कोल्हापूर : बहुचर्चित तावडे हॉटेल परिसरातील नागरिकांच्या बांधकामांना कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या कारवाईपासून संरक्षण व न्याय द्यावा, अशी मागणी ‘कोल्हापूर दक्षिण’चे आमदार अमल महाडिक यांनी बुधवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिले. मुंबई येथे विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असून त्यादरम्यान हे निवेदन देण्यात आले.
तावडे हॉटेल परिसरातील २५० एकर जागेची मालकी कोल्हापूर महानगरपालिकेची असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ज्या अवैध इमारती उभ्या राहिल्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया पालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी सुरू केली असतानाच आमदार महाडिक यांनी पालकमंत्र्यांकडे अशाप्रकारचे निवेदन दिल्यामुळे अवैध बांधकामावरील कारवाईबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या जागेत अनेकांना उचगांव ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन इमारती बांधल्या आहेत, एवढेच नाही तर नियमही धाब्यावर बसवून बांधकामे केली आहेत. जागेची मालकी स्पष्ट झाल्यामुळे ज्यांनी बांधकामे केली आहेत त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांच्यापैकी काहींनी आमदार महाडिक यांची भेट घेऊन महापालिकेची संभाव्य कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. त्यावेळी आमदार महाडिक यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मुंबईत भेट घेऊन तसे निवेदन दिले. या निवेदनासोबत उचगांव ग्रामपंचायतीचे निवेदनही जोडण्यात आले आहे.
उचगांव ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवानगी दिलेल्या नागरिकांचे बांधकाम हे कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीतील गट क्रमांकमध्ये असतील तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता स्थानिक नागरिकांच्या मिळकती जसे आहे तसेच महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याबाबत संबंधितांना आदेश द्यावेत, असे निवेदनात आमदार महाडिक यांनी म्हटले आहे.सुमारे २५० एकर जमीन महापालिकेच्या मालकीची असतानाही उचगांव ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवाने दिले. या जागेपैकी १७ एकर जागा ही कचरा डेपो आणि ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेली आहे तरीही अशा आरक्षित जागेवर बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे नियमानुसार अवैध ठरत असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरीता महापालिकेने अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. अशावेळी आमदार महाडिक यांनी पालकमंत्र्यांनी निवेदन दिले असल्याने राज्य सरकार काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.मिळकतधारकांचे नुकसान होऊ नये म्हणूनउचगांव ग्रामपंचायतीने या मिळकतींना परवानगी दिली आहे. मात्र, आता उच्चन्यायालयाच्या निर्णयानुसार या मिळकती महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या आहेत. त्यामुळे यात मिळकतधारकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मी पालकमंत्र्यांना या मिळकतींना महापालिकेच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची विनंती केली आहे.