वसंतदादा कारखान्यास जिल्हा बँकेची नोटीस

बँक गॅरंटी शुल्क प्रकरण : लेखापरीक्षणातही आक्षेप; २ कोटी १६ लाख परत करण्याची सूचना

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सव्वाचार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात ज्या बँक गॅरंटी शुल्काचा आक्षेप लेखापरीक्षक व चौकशी अधिकाऱ्यांनी नोंदविला होता, त्या शुल्काच्या मागणीची नोटीस जिल्हा बँकेकडून वसंतदादा कारखान्याला शुक्रवारी उशिरा बजाविण्यात आली आहे. सोमवारी कारखान्याला नोटीस मिळण्याची शक्यता आहे. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास बगॅसवर आधारित १२.५ मेगावॅट क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प उभारायचा होता. हुडको (हाऊसिंग अ‍ॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन) मार्फत कारखान्याला ३0 कोटी ३२ लाख ८३ हजारांचा कर्ज पुरवठा करण्यात येणार होता. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हुडकोला ४३ कोटी ३१ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी दिली होती. जिल्हा बँकेनेही याच रकमेत काऊंटर गॅरंटी दिली होती. गॅरंटीपोटी १ टक्का राज्य बँकेस व १ टक्का जिल्हा बँकेस गॅरंटी चार्जेसची रक्कम मिळाली होती. ३१ मार्च २00१ ते ३१ मार्च २00५ या कालावधित जिल्हा बँकेस बँक गॅरंटी फी म्हणून एकूण २ कोटी १६ लाख ५५ हजार रुपये मिळाले होते. राज्य बँकेलाही तेवढीच फी मिळाली होती. हुडकोने ३ मार्च २00६ रोजी हा प्रकल्प रद्द केला. त्यानंतर लगेचच १३ मार्च २00६ रोजी कारखान्याने, प्रकल्प रद्द झाल्याने गॅरंटी चार्जेसची रक्कम परत करण्याविषयीचे पत्र जिल्हा तसेच राज्य बँकेला पाठविले. राज्य बँकेने २७ जून २00६ रोजी २ कोटी १६ लाख रुपये गॅरंटी फीची रक्कम जिल्हा बँकेच्या खात्यावर जमा केली. त्यानंतर कारखान्याने जिल्हा बँकेकडेसुद्धा फी परत करण्याची मागणी केली. हा विषय २९ मार्च २00६ च्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठेवण्यात आला. त्यावेळी सादर झालेली कार्यालयीन टिपणी तसेच वकील पॅनेलने दिलेला सल्ला विचारात न घेता, संचालक मंडळाने ही रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २0 एप्रिल २00६ रोजी ही रक्कम कारखान्याला देण्यात आली. याप्रकरणी लेखापरीक्षक तसेच कलम ८८ नुसार चौकशी करणाऱ्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. याप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. एकूण सव्वाचार कोटीच्या घोटाळ्यातील या आरोपपत्रात बँक गॅरंटीचेच प्रकरण मोठे असल्याने, त्याबाबत आता जिल्हा बँकेने वसुलीच्या हालचाली सुरू ठेवल्या आहेत. (प्रतिनिधी)'कारखाना योग्य उत्तर देणारयासंदर्भात वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांच्याशी संपर्क साधला ते म्हणाले की, अद्याप जिल्हा बॅँकेची यासंदर्भातील नोटीस कारखान्याला प्राप्त झालेली नाही. बॅँक गॅरंटी शुल्काबाबत नोटीस मिळाल्यास त्यास योग्य ते उत्तर देऊ. वकील पॅनेलचे पत्र : चूक कारखान्याचीच...यापूर्वी वकील पॅनेलने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कारखान्याच्या अडचणींमुळे हा प्रकल्प झाला नाही. त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळाले नाही. यात बँकेची काहीही चूक नसताना तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे कारखान्याला फीपोटी मिळालेली रक्कम परत करू नये. कार्यालयीन टिपणीनुसार ज्या-त्यावर्षी नियमानुसार नफ्याची वाटणी झाली आहे. रक्कम परत केल्याने त्याचा थेट परिणाम चालू वर्षाच्या उत्पन्नावर होणार आहे. त्यामुळे काढलेली ताळेबंद पत्रके व यावर्षीचा ताळेबंद पारदर्शी होणार नाही. त्यामुळे हमी शुल्काची रक्कम परत देणे योग्य होणार नाही, असे म्हटले आहे.