जिल्हा बँक संचालकांना दिलासा

१४७ कोटींची वसुली : उच्च न्यायालयाची १ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती

मुंबई / कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या ४५ माजी संचालकांवर १४७ कोटी वसुलीच्या नोटिसीला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी माजी संचालकांवर ही जबाबदारी निश्चित केली होती. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आपल्याकडील चौकशीनंतर विभागीय सहनिबंधकांच्या वसुलीची कारवाई कायम ठेवली होती. त्याविरोधात माजी संचालकांनी शुक्रवारी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याला न्यायालयाने १ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली असली तरी संचालकांना आपल्या मालमत्तेवर तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यास मनाई केली आहे. अनियमित, विनातारण कर्जवाटप व बॅँक तोट्यात असताना लाभांश वाटप, आदी कारणांमुळे जिल्हा बॅँकेच्या ४५ माजी संचालक व एका कार्यकारी संचालकावर १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चितीची कारवाई प्राधिकृत अधिकारी सचिन रावळ यांनी केली होती. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी वसुलीच्या नोटिसा संबंधितांना लागू केल्या होत्या. या नोटिसांविरोधात संचालकांंनी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन मंत्री पाटील यांनी २९ आॅक्टोबरला सहनिबंधकांची वसुली नोटीस कायम ठेवली. त्यामुळे संचालकांवरील कारवाई निश्चित झाली होती.याविरोधात शुक्रवारी आमदार हसन मुश्रीफ, माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, आदी संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यामध्ये राज्य सरकारने जिल्हा बॅँकेवर केलेली कारवाईही राजकीय हेतूने केली आहे. संचालक मंडळाने कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केला नसून, सर्व कर्ज संबंधितांकडून वसूल होण्यासारखे आहे. त्याशिवाय कारवाई करताना राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नसल्याने कारवाईचे आदेश रद्द करावेत व याचिका प्रलंबित असेपर्यंत वसुली कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी संचालकांनी याचिकेद्वारे केली. न्यायालयाने मंत्री पाटील यांच्या वसुलीच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती १ डिसेंबरपर्यंत दिली असून, तोपर्यंत संचालकांना आपल्या मालमत्तेवर इतरांचे अधिकार निर्माण करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. अंतरिम स्थगिती देऊन संचालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.