अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा विकास करणे या योजनेतून या विभागाला ३६ कोटी प्राप्त झाले आहेत. या निधीचे वितरण करण्याचा अधिकार समाजकल्याण समितीला आहे. परंतु घाटे यांनी निधी वितरणाची परस्पर यादी तयार केली असून, त्यांनी काहीजणांना निधी मंजूर झाल्याची माहिती दिल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. समितीचे अधिकारी सचिव म्हणून घाटे वापरत आहेत. दिव्यांग विभागाच्या योजना ठरविणे, लाभार्थी निवड करणे यातील अनेक बाबी समाजकल्याण सभापती व सदस्यांना सांगितल्या जात नाहीत. त्यामुळे त्यांना १८ जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी कार्यमुक्त करावे, अन्यथा प्रवेशद्वारावर उपोषणाला बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच १९ जानेवारी रोजी होणाऱ्या समाजकल्याण समितीच्या बैठकीस सचिव म्हणून घाटे यांना बसू देणार नसल्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
समिती सदस्य सुभाष सातपुते, पांडुरंग भांदिगरे, सविता चौगले,मनीषा कुरणे, कोमल मिसाळ, परवीन पटेल, विशांत महापुरे, महेश चौगले, अशोकराव माने, मनीषा माने यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.
चौकट
पालकमंत्र्यांची घेणार भेट
सर्व सदस्य आता पालकमंत्री सतेज पाटील यांचीही भेट घेणार आहेत. पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार निधी वितरण करण्यात येत असल्याचे सदस्यांना सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्याची खातरजमा करण्यासाठी हे सर्वजण पाटील यांना भेटणार आहेत. निधीचे वितरण करण्याचा अधिकार हा समाजकल्याण समितीलाच असल्याचे यावेळी सभापती स्वाती सासने यांनी ठासून सांगितले.
०७०१२०२१ कोल झेडपी ०१
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या सभापती स्वाती सासने यांच्या नेतृत्वाखाली सदस्यांनी दीपक घाटे यांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना त्यांनी गुरुवारी निवेदन दिले.