कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या दलित वस्तीच्या निधीवरून पुन्हा एकदा धुसफूस सुरू झाली आहे. हा निधी वाटपाचा अधिकार दोन्ही मंत्र्यांनी त्यांच्याकडे घेतल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांची मंगळवारी बैठक झाली. येत्या दोन दिवसात याबाबत लेखी तक्रार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दलित वस्ती विकासासाठी ३६ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाला आहे. आधीच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपामध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली गेल्याने महाविकास आघाडीचे नेते ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री सतेज पाटील हे नाराज झाले आहेत. त्यात दलित वस्तीच्या निधीवरूनही साठमारी सुरू झाल्याने यामध्ये मंत्र्यांनी लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्हा नियोजन समितीकडून हा निधी उपलब्ध होत असल्याने पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी या निधी वाटपाची माहिती घेतल्याचे समजते. यावरून सदस्यांचा गैरसमज झाल्याने यामध्ये मंत्री हस्तक्षेप करत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत मंगळवारी सदस्यांच्या झालेल्या बैठकीत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
घाटे यांनी पालकमंत्र्यांना ही सगळी माहिती देण्याची गरज आहे का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र पालकमंत्र्यांनी बोलावल्यानंतर त्यांना आवश्यक असणारी माहिती देणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असल्याने अधिकाऱ्यांचीही कोंडी झाली आहे.
चौकट
तत्कालीन पालकमंत्र्यांविरोधात झाले होते बंड
तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी समाजकल्याण विभागाच्या निधी वाटपातील घोळ संपवण्यासाठी आपल्या अधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्यास सांगितले होते. त्यावेळी भाजपच्या सदस्यांसह सर्वच समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्याविरोधातही जाहीर भूमिका घेतली होती. असाच प्रसंग आताही निर्माण झाला आहे. परंतु नेत्यांसमोर उघड बोलणे टाळून अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जाईल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.