देवस्थानच्या जमिनी कसणारे हक्कापासून वंचित

संतराम पाटील-केनवडेकर : 'कसेल त्याची जमीन' कायद्याच्या अंमलबजावणीची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा

म्हाकवे : पिढ्यान्पिढ्या देवस्थानची जमीन कसून त्यावर उपजीविका करणारे राज्यातील शेतकरी कुटुंबे मात्र अद्याप त्या जमिनीच्या मालकी हक्कांपासून वंचितच आहेत. तब्बल ६४ वर्षांपूर्वी देशात ‘कसेल त्याची जमीन’, हा महत्त्वपूर्ण कायदा होऊनही राज्यातील सुमारे दहा लाख शेतकरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे आजही डोळे लावून बसले आहेत. राज्यात सुमारे पाच लाख हेक्टर इतकी देवस्थानची जमीन संबंधित शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कात न आल्याने अविकसितच राहिली आहे. याबाबत किसान सभेने वारंवार आंदोलने, मोर्चे, मेळावे घेऊन शासन दरबारी लढा दिला आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी याकडे कानाडोळाच केला आहे.१९५० मध्ये भारत सरकारने कृषक दिन साजरा करीत ‘कसेल त्याची जमीन व कसेल तितका काळ जमीन’ या धोरणाची अंमलबजावणी केली. तसेच या वर्षभरात शेतीविषयक अनेक कायदेही संमत केले. देवस्थानच्या जमिनी कसणारे शेतकरी वगळता अनेक शेतकऱ्यांना या कायद्याचा लाभ झाला. कूळ वहिवाटीचा कायदा देवस्थानची जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू न केल्याने या शेतकऱ्यांची अवस्था वेठबिगारीच्याही पलीकडे झाली आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने या शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारशी चिवट झुंज दिली जात आहे.मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर रितसर सात-बारा पत्रकी नोंद न झाल्याने या शेतीवर संबंधित शेतकऱ्यांना पाणी योजना करणे, विहीर खुदाई, जमीन विकास, कर्ज मिळणे यांसह जमिनीच्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी नुकसानभरपाई मिळणे, पूरग्रस्त काळात खंड माफ होणे, आदी शासकीय मदतही मिळणे कठीण आहे. तसेच ही शेती पारंपरिक पद्घतीनेच केल्याने हे शेतकरी अन्नधान्य निर्मितीमध्ये मागे पडत असून, यामुळे राज्याचे उत्पादनातही घट होत आहे. शासनदरबारी नोंद असलेल्या १७ हजार १६८ देवस्थानांकडे सुमारे ५ लाख ५८ हजार ४३७ एकर जमीन आहे, तर नोंद न झालेली गावस्की देवस्थान, खासगी देवस्थान, ट्रस्ट अनुषंगिक देवस्थान समितीच्या लाखो एकर जमिनी आहेत. या सर्व जमिनींवर दहा लाखांहून अधिक शेतकरी (कुळे) आपला उदरनिर्वाह करतात.किसान सभेने दिलेल्या लढ्यामुळे पश्चिम बंगालमधील १३ लाख हेक्टर जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालकीची केली. यामुळे हे राज्य भात उत्पादनात देशात अव्वल दर्जाचे ठरले आहे. (वार्ताहर)कोल्हापुरात उद्या राज्यव्यापी मेळावादेवस्थानच्या जमिनी मालकीच्या व्हाव्यात यासाठी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आदी पश्चिम महाराष्ट्रातीलच शेतकरी लढा देत होते. त्यामुळे त्याला मर्यादा येत होत्या; परंतु आता संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांनी या लढ्यात उडी घेतल्याने लढ्याची व्यापकता वाढली आहे. त्यादृष्टीने कोल्हापूर येथे शाहू स्मारक भवनमध्ये शनिवारी (दि. १९) निर्धार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र देवस्थान जमीनधारक समितीचे अध्यक्ष कॉ. संतराम पाटील-केनवडेकर यांनी दिली.