हद्दवाढीचा प्रस्ताव ‘नगरविकास’ला सादर

२० गावांचा होणार समावेश : आता प्रतीक्षा अधिसूचनेची

कोल्हापूर : महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला शिरोली व गोकुळ शिरगाव एमआयडीसींसह २० गावांचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा नवा प्रस्ताव सोमवारी नगरविकास मंत्रालयात सादर केला. आता लवकरच राज्य शासन महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ नुसार नगरविकास विभागामार्फत अधिसूचना काढून बाधित गावांतील व्यक्तींकडून हरकती व सूचना मागविण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा चेंडू पुन्हा एकदा राज्य शासनाच्या कोर्टात दाखल झाला आहे.सभोवतालच्या गावांचा शहराच्या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडत आहे, त्यामुळेच शहराची हद्दवाढ गरजेची असून, राज्य शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असा शेरा मारून आयुक्तांच्या अभिप्रायाने हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनास सुपूर्द केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यापूर्वी मागविलेल्या अभिप्रायातील सर्व मुद्दे, महसूल गावांचा समावेश, महसूल देणी, संबंधित गावांत पायाभूत सुविधा पुरविणे, आदींचा प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रस्तावित गावांतील अकृषक घटकांची संख्या, शहरावर पडणारा अतिरिक्त ताण याची शास्त्रीय व सांख्यिकी माहिती प्रस्तावात देण्यात आली आहे. सभेने मान्यता दिलेल्या ठराव क्रमांक २६४ ची प्रत नगरविकास मुख्य सचिवांना सादर होईल. कोल्हापूर महापालिकेने हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार करताना पुणे हद्दवाढीचा अभ्यास करून त्या धर्तीवरच प्रस्ताव तयार केला आहे. शासनाला यापूर्वीच २०११च्या जनगणनेप्रमाणे संबंधित गावांतील सर्व माहिती पुरविण्यात आली आहे. दोन एमआयडीसींसह २० गावे शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिंगे, शिंगणापूर, वाडीपीर, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबे तर्फ ठाणे, शिरोली, उचगाव, गोकुळ शिरगाव, नागाव, गडमुडशिंगी, गांधीनगर-वळिवडे, गोकुळ शिरगाव व शिरोली एमआयडीसी.(प्रतिनिधी)४नगरपालिकेचा १९७२ मध्ये हद्दवाढीचा पहिला ठराव ४१९९० मध्ये महापालिकेने ४२ गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव सादर केला.४१९९२ ला राज्य शासनाचा अध्यादेश व हरकती मागविल्या.४१९९२ ते २००२ पर्यंत प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित; मात्र पुनर्प्रस्ताव मागविला.४२०१२ मध्ये सुनील मोदी व पांडुरंग आडसुळेंची न्यायालयात धाव.४१७ नोव्हेंबर २०१२ - सरकारकडून अध्यादेश रद्द.४जानेवारी २०१४ मध्ये १७ गावांचा महानगरपालिके कडून प्रस्ताव. ४२३ जून २०१४ - महापालिकेच्या विशेष सभेत हद्दवाढीचा ठराव मंजूर.४सायंकाळी तत्काळ ई-मेलद्वारे राज्य शासनास प्रस्ताव सादर४१७ आॅगस्ट २०१४ - तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची हद्दवाढीस स्थगिती.४१७ एप्रिल २०१५ - फडणवीस सरकारने हद्दवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला.४११ जून २०१५ - मनपाचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव सभेत मंजूरआता अधिसूचनेची प्रतीक्षामहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (मुंबई, १९४९ चा ५९) चे कलम-३ पोटकलम (३) अन्वये प्रदान शक्तीचा वापर करून आणि उक्त कलम-३ चे पोटक लम (२) अंतर्गत निर्गमित शासन अधिसूचना नगरविकास, सार्वजनिक, आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभाग क्र. एससीआर १२७१/४५३४५६-सी-१, १५ डिसेंबर १९७२ मध्ये नमूद कोल्हापूर शहराच्या हद्दीमध्ये फेरबदल निश्चित करत आहे, अशा स्वरूपाची अधिसूचना राज्य शासनातर्फे लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. हद्दवाढीचा पहिला टप्पा समजल्या जाणाऱ्या या अधिसूचनेची आता महापालिका प्रशासनास प्रतीक्षा आहे.