कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील परीक्षांबाबत वापरण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) प्रणालीबाबतचा करार ३१ जुलैला संपणार आहे. ‘एमकेसीएल’ समवेतचा करार कायम करायचा अथवा नाही, याबाबत येत्या चार दिवसांत विद्यापीठ नियुक्त समिती निर्णय घेणार आहे. समितीच्या निर्णयाची कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. त्रुटींमुळे काम करताना त्रासदायक ठरणाऱ्या ‘एमकेसीएल’च्या प्रणालीबाबत शिवाजी विद्यापीठाने गांभीर्याने विचार करावा. या प्रणालीऐवजी विद्यापीठातील संगणक विभागातील यंत्रणा, प्रणालीचा वापर सुरू करावा, अशी मागणी शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाने विद्यापीठाकडे वारंवार निवेदनाद्वारे केली. त्यावर एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात प्रभारी कुलगुरू डॉ. अशोक भोईटे आणि परीक्षा नियंत्रक महेश ककडे यांनी सेवक संघाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. मात्र, ही चर्चा कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचली नाही. अधिसभेमध्ये चर्चा होऊन ‘एमकेसीएल’च्या कामकाजाचा आढावा घेण्याबाबत त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. समिती नियुक्त झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरणारी ‘एमकेसीएल’ची प्रणाली विद्यापीठातून हटवावी, अशी सेवक संघाची ठाम भूमिका आहे. त्यादृष्टीने संघाने कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याशी चर्चा करून विभागनिहाय कर्मचाऱ्यांच्या बैठक घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. संगणक केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसमवेत येत्या दोन दिवसांत बैठक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)एक्झाम आॅटोमेशन सॉफ्टवेअरचा पर्यायसंगणक आणि परीक्षा विभाग सक्षम होण्यासाठी गेल्या सहा वर्षांपूर्वी विद्यापीठाने लाखो रुपये खर्चून एक्झाम आॅटोमेशन सॉफ्टवेअर विकसित केले. त्याअंतर्गत काही परीक्षांच्या निकालाचे काम विद्यापीठ आणि अन्य ‘एमकेसीएल’द्वारे चालत होते. त्यातून निकाल वेळेत लागत होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या सॉफ्टवेअरचा वापर होत नाही. ‘एमकेसीएल’समवेतचा करार संपल्यास विद्यापीठाला या सॉफ्टवेअरच्या वापराचा पर्याय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.मुदतवाढीची शक्यता...विद्यापीठातील परीक्षा विभाग आणि संगणक केंद्राची सध्याची स्थिती आणि काही तांत्रिक बाबी पाहता ‘एमकेसीएल’ला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. समितीकडून एमकेसीएलला काही महिन्यांसाठी मुदतवाढ मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
‘एमकेसीएल’बाबत चार दिवसांत निर्णय
By admin | Updated: July 23, 2015 00:48 IST