कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे शेतकऱ्यांच्या मुळावर

विरोधक आक्रमक, पण शासनाकडून डोळेझाकपणा : बँका, सेवा संस्थांकडून कर्ज वसुलीबाबत शेतकऱ्यांकडे तगादा

दत्तात्रय पाटील ।  लोकमत न्यूज नेटवर्कम्हाकवे : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सत्तेतील शिवसेनेसह विरोधक आक्रमक होत आंदोलनाचे रान उठवीत आहेत. मात्र, शासन याबाबत गांधारीची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे डोळेझाकपणा करीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बँका, सेवा संस्था कर्ज वसुलीबाबत शेतकऱ्यांकडे तगादा लावत आहेत. बहुतांशी शेतकरी हे एप्रिल ते जून या महिन्यांतच आगामी खरीप, ऊस लावणीसाठी पीक कर्जासह अन्य कृषी कर्ज घेतात. मुदतीत कर्जफेड केले तरच डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ होणार असतो. मुदतबाह्य कर्जाला ११ टक्क्यांप्रमाणे व्याज लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय त्वरित घ्यावा अन्यथा, शेतकऱ्यांची अवस्था म्हणजे ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले’ अशीच होणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने सरासरी एक लाखापर्यंतचे कर्ज असणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला. त्यामुळे राज्यातील महाराष्ट्र सरकारही कर्जमाफीचा निर्णय घेईल. या आशेपोटी राज्यातील शेतकरी आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे योगी सरकार सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतलाच शिवाय यापुढे शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना २४ तास वीज यासह शेतकरी हिताचे धोरणही राबविण्यात आले आहे. वाढती महागाई, पश्चिम महाराष्ट्रात मुख्य असणाऱ्या ऊस पिकाला ह्युमणी, लोकरी माव्याचा प्रादुर्भाव, तर विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभावच मिळत नाही. तसेच कधी कोरडा, तर कधी ओल्या दुष्काळामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास सर्वच शेतकरी एप्रिल ते जून महिन्यांत पीक कर्ज घेतात. गेल्या चार वर्षांपासून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजमाफी दिली जाते; परंतु हे पीककर्ज ३६५ दिवसांच्या मुदतीत परतफेड करण्याची अट आहे. जर या मुदतीच्या बाहेर गेले, तर पीककर्ज घेतलेल्या दिवसांपासून संबंधित शेतकऱ्याला ११ टक्के व्याजदराने हे पीक कर्ज परत करावे लागणार आहे. त्यामुळे एप्रिल, मेमध्ये पीककर्ज घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची मुदत संपली आहे, तर मे-जूनमध्ये कर्ज उचल केलेले शेतकरी कर्ज भरायचे की नाही या द्विधा अवस्थेत आहेत. जर कर्ज नाही भरले तर व्याजमाफी मिळणार नाही आणि व्याजमाफीसाठी कर्जाची परतफेड केली, तर कर्जमाफीला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करायची की नाही, याबाबत शासनाचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. यामुळे शेतकरी मात्र बुचकळ्यात सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ‘आत्मक्लेश’ आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, काँग्रेस राष्ट्रवादीही संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून कर्जमाफीसाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे शासनाने ठोस निर्णय घेऊन सर्वच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. त्यांनाही लाभ द्यावाशेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची की नाही, याबाबत शासनस्तरावर कात्याकूट सुरू आहे. कधी कर्जमाफी मिळण्यासंबंधी शासनाची सकारात्मक भूमिका असते, तर कधी नकारात्मक भूमिकाही दिसते. या घोळामुळे काही शेतकऱ्यांनी अन्य उलाढाली करून कर्जाची परतफेड करणे टाळले आहे. त्यामुळे शासनपातळीवरच ठाम निर्णय नसल्यामुळे पीक कर्जाची परतफेड करण्यात विलंब झाला आहे. परिणामी, व्याज सवलत तसेच मुदतीत प्रामाणिकपणे कर्ज परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. व्याजमाफीची मुदत जूनअखेरपर्यंत वाढविली जावी, अशी मागणीही होत आहे. गॅसप्रमाणे त्वरित व्याजमाफीचे अनुदान मिळावेडॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलतीसाठी कृषी, सहकार व महसूल विभागाची त्रिसदस्यीय समिती असते. ही समिती राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविते. त्यानंतर मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासन ५० टक्के व जिल्हा नियोजनमधून ५० टक्के रक्कम मंजूर करून ती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे वर्ग होते. त्यानंतर निबंधक कार्यालयातून तालुकानिहाय मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्यांच्या याद्या मागविल्या जातात. तालुकास्तरावरून सेवा संस्था, बँका यांच्याकडून यादी घेतली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन व्याजमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर यायला चार ते सहा महिन्यांपासून वर्ष ते दोन वर्षांचा कालावधी जातो. त्यामुळे गॅस अनुदानाप्रमाणे कर्ज उचल होताच व्याजमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी, यासाठी आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करावा, अशी मागणी होत आहे.