शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आधार, पॅन बाळगले म्हणून कुणी भारतीय ठरत नाही; बांगलादेशी नागरिकाचे १० वर्षे वास्तव्य, जामीन नाकारला
2
तुळजापुरातील मंदिरात जिंतेंद्र आव्हाड समर्थक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये धक्काबुक्की, नेमकं काय घडलं?
3
'आमदार असल्याने मारहाण करण्याचे लायसन्स मिळत नाही'; बच्चू कडू यांना ३ महिन्यांची शिक्षा
4
काँग्रेसने ३००० मते खरेदी केली, भाजप निवडणूक आयोगात पोहोचला; २०१८ मध्ये CM सिद्धरामय्या १६९६ मतांनी विजयी झाले
5
पगार येताच, ५ मिनिटांनी कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला! एचआरची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल
6
पुन्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या! सात अधिकाऱ्यांचे खाते बदलले; कोणते खाते कोणाकडे?
7
India-China Flight: भारत - चीन दरम्यान लवकरच थेट विमानसेवा सुरू होणार; सरकारने विमान कंपन्यांना दिल्या या सूचना
8
जगदीप धनखड अचानक पंतप्रधान मोदींना का भेटले? काँग्रेसचा नवा दावा आणखी एक प्रश्न
9
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ४ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, 'या' राज्यांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक
10
Aaditya Thackeray: "आम्ही काय खायचं, हे सांगणारे तुम्ही कोण?" आदित्य ठाकरे केडीएमसीवर भडकले!
11
आधी पत्नीचे नग्न फोटो काढले, मग बळजबरी बाप आणि मेहुण्यासोबत ठेवायला लावले संबंध; कारण...
12
"...त्यानंतरच होणार राज ठाकरेंना मविआत घेण्याचा निर्णय", काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथला स्पष्टच सांगितलं
13
महाराष्ट्राच्या पैठणीला लंडनमध्ये मोठा मान, व्हिक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालयामध्ये दिसणार!
14
आधारबाबत सुप्रीम कोर्टाचं सूचक विधान, बिहारमधील SIRवरून निवडणूक आयोगाला दिलासा 
15
कोण आहेत 'बेडरूम जिहादी', जे सुरक्षा यंत्रणेसाठी बनले डोकेदुखी?; भारतात दहशत पसरवण्याचा नवा डाव
16
बिहारपासून दिल्लीपर्यंत गोंधळ, अखेर १२४ वर्षांची महिला मतदार आली समोर, वयाबाबत म्हणाली...  
17
"शोना, मला मार" फक्त एवढेच ऐकताच प्रेयसीने प्रियकराचं डोकं भिंतीवर आपटलं, त्यानंतर जे घडले...
18
पाकिस्तानी दहशतवादी दक्षिण कोरियात पोहोचला, ओळख बदलून कंपनीत काम करत होता; दहशतवाद्याला अटक
19
"देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत की निवडणूक आयुक्त? प्रश्न आयोगाला विचारले तर तुम्ही उत्तर का देता?", रमेश चेन्निथला यांचा सवाल   
20
RCB मुळं वर्ल्ड कप स्पर्धेवर संकट! एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर बंदी; BCCI सह ICC चं टेन्शन वाढलं

ऊस दराची फाळणी तापदायकच !

By admin | Updated: January 19, 2016 23:46 IST

साखरेची कडू कहाणी : उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर भलामोठाच..‘एफआरपी’च्या नावानं चांगभलं- एक

संजय कदम -- वाठार स्टेशन -जाहीर एफआरपी हाच ऊसदर म्हणून यापुढे सर्वांना मान्य करावा लागणार असल्याने ऊसदराची ही फाळणी शेतकऱ्यांना परवडणारी असेल का? या धोरणात कारखानदारी टिकावी आणि शेतकरीही समाधानी राहावा, असे काही धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.दिवसेंदिवस ऊसदर किती आणि कसा द्यावा हा एक अत्यंत वादाचा विषय झाला आहे. प्रतिवर्षी ऊसदरासाठी होणाऱ्या हिंसक आंदोलनातून कारखानदारांचा आवाज फोडण्याचे काम आजपर्यंत शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून घडत आले; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून ऊसदरासाठीची आंदोलने थांबली आणि सामान्य शेतकरी शासनाच्या एफआरपीचा वाट बघू लागला, मग एफआरपी तरी एकरकमी द्या,’ यासाठी शेतकरी संघटना शासनावर दबाव आणू लागल्याने शासनाने या नियमात बदल घडवून याचे दोन भाग केले आणि ८०-२० असा ऊसदराचा नवा फॉर्म्युला जाहीर केला. ऊसपीक आणि गहू, ज्वारी, सोयाबीन, भात या शेतीमाला मध्ये मूलत: एक फरक आहे. ऊस हे प्लँटेशन क्रॉप पद्धतीचे नाशवंत पीक आहे. यामुळे उसाची काही तासांत प्रक्रिया करणे गरजेचे असते. त्याची साठवण करून ठेवता येत नाही याऊलट गहू, ज्वारी, सोयाबीन, भात या पिकांची साठवण करून योग्य वेळी बाजारपेठेत पाठविणे शक्य असते, यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वेगळ्या आहेत. काही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत शेतकरी उसापासून गुळाचे उत्पन्न घेतात; पण याबाबतही बाजारपेठेत अस्थिरता आहे. यामुळे गुऱ्हाळ घरांची संख्या मर्यादित आहेत. गुऱ्हाळ एकटा शेतकरी निर्माण करू शकतो; पण साखर कारखाने उभारणे एकट्या शेतकऱ्याचे काम नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी एकत्रित येऊन सहकारी कारखान्याचा उदय झाला.कारखाने चार ते सहा महिने चालतात. तयार होणारी साखर पुढे वर्षभर विकली जाते. साखरनिर्मिती बरोबरच इतर उपपदार्थ तयार होतात. या सर्वातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ऊस हंगामातील तोडणी वाहतूक कर्मचारी पगार वजा करून राहिलेली रक्कम ही ऊस उत्पादकांना द्यावी, अशीच पद्धत आहे. असे असताना मग आता सुरुवातीलाच उसाचा दर कसा काय निश्चित होऊ लागला? असा प्रश्न कारखानदारांचा आहे.ऊस दर आधी कसा?राज्यातील जवळपास सर्वच कारखान्यांमध्ये सर्व खर्च वजा करून राहिलेली रक्कम उस उत्पादकांना देण्याची पध्दत आहे. हीच पध्दत सातारा जिल्ह्यातही पहायला मिळत होती. मात्र, आता सुरूवातीलाच उसाचा दर जाहीर करणं कारखान्यांना कसे जमू लागले आहे, असा प्रश्न सामान्य ऊस उत्पादकांना पडत आहे.