वस्त्रोद्योगामध्ये अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता

मंदीची पार्श्वभूमी : कापूस, सूत धोरणाबरोबर यंत्रमाग आधुनिकीकरणाची अपेक्षा

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगात असलेल्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आज, बुधवारी घोषित होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत कमालीची उत्सुकता लागून राहिली आहे. वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ‘टफ्स’चे वाढीव अनुदान, कापूस, सूत, कापड यांचे आयात-निर्यात धोरण, आयातीत कापडावर अ‍ॅँटी डंपिंग ड्युटी, यंत्रमागाचे रॅपियर लूममधील रूपांतरासाठी अनुदान, अशा तरतुदींचा अर्थसंकल्पात अंतर्भाव होण्याची शक्यता आहे.साधारणत: दोन वर्षांपासून वस्त्रोद्योगामध्ये मंदीचे वातावरण आहे. वस्त्रोद्योगामधील सूतगिरण्या, यंत्रमाग, कापड प्रोसेसिंग, गारमेंट, असे सर्व घटक आर्थिक मंदीमध्ये भरडले जात आहेत. यातील यंत्रमाग व्यवसाय हा सुलभपणे आणि अधिक रोजगार उपलब्ध करून देणारा उद्योग असल्यामुळे या उद्योगाकडे सरकारने विशेष लक्ष दिले पाहिजे, अशी पूर्वीपासूनची अपेक्षा आहे; पण मंदीच्या वातावरणामुळे यंत्रमाग उद्योग अधिकच कमकुवत होत गेला. त्यातील जॉबवर्क करणाऱ्या यंत्रमागधारकांची परिस्थिती एकदम खालावल्यामुळे आॅगस्ट महिन्यात इचलकरंजीतील एका खर्चीवाल्या (जॉबवर्क) यंत्रमागधारकाने आत्महत्या सुद्धा केली होती. टफ्स अनुदानात वाढ होण्याची अपेक्षावस्त्रोद्योगामधील विणकाम घटकाचे आधुनिकीकरण होण्यासाठी उद्योजकांना सहायभूत ठरणाऱ्या तांत्रिक उन्नयन योजनेंतर्गत (टफ्स) मिळणारे अनुदान तीस टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येईल. त्याचबरोबर साध्या यंत्रमागाचे रॅपियर लूममध्ये रूपांतर करण्यासाठी सरकारकडून अनुदानाची तरतूद होईल. कापूस, सूत आणि कापड यांच्या आयात-निर्यात धोरणाबरोबरच आयातीत कापडावर अ‍ॅँटी डंपिंग ड्युटीमध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून असल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.सुताचा जीवनावश्यक वस्तूत अंतर्भावकापड उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सुताचा अंतर्भाव जीवनावश्यक वस्तू म्हणून करण्याबरोबरच सुताच्या बाचक्यांवर (पॅकिंग) कमाल किंमत छापण्याची सरकारकडून सक्ती करण्यात येईल. तसेच देशपातळीवर यंत्रमाग क्षेत्रासाठी विजेचा एकच दर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारना मदत करेल आणि आयातीत सुतावरील कर कमी होईल, अशी आशा केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून यंत्रमागधारकांना आहे, असे इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले.