कामावर गर्दी; कागदावर शून्य

कोल्हापूरमधील बाल कामगारांची स्थिती : आज जागतिक बाल कामगार दिन

एकनाथ पाटील ल्ल कोल्हापूरजिल्ह्यात वीटभट्टी, साखर कारखाना, आईस्क्रिम कारखाना, खणकाम, हॉटेल, भंगार गोळा करणे, अमली पदार्थांचा व्यवसाय, जरी उद्योग, यंत्रमाग, फटाके, काच, कातडी कमाविणे, शेती, बीडी उद्योग, रेडलाईट परिसर, आदी ४७० ठिकाणी बालकामगारांचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात असल्याच्या संशयावरून कृती समितीने एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या कालावधीत जिल्ह्यात १७ ठिकाणी धाडी टाकल्या. परंतु, त्यामध्ये एकही बाल कामगार मिळून आला नाही. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा बालकामगारमुक्त करण्यात शासनाला यश आल्याचे कामगार आयुक्तांनी दावा केला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी बालकामगारांची प्रत्यक्ष संख्या दिसते, मात्र ती शासकीय कागदावर उतरली गेल्याचे दिसून येत नाही. कामगार कायदे हे कल्याणकारी कायद्यांच्या स्वरूपात मोडतात. कल्याणकारी कायदे दोन प्रकारची कामे करतात. एक म्हणजे मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्या गरीब वर्गाचे हित जोपासून त्यांना सामाजिक सुरक्षितता मिळवून देणे व दुसरा प्रकार म्हणजे जो मालकवर्ग गरीब मोलमजुरांचे आर्थिक शोषण करून नफा मिळवू शकतो, त्या मालक वर्गामध्ये संवेदनशीलता निर्माण करून कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. अशा मुलांची सुटका करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने कामगार विभाग, पोलीस, बालकल्याण, स्वयंसेवी संस्था एकत्र येऊन काम करीत आहेत.कारवाईचे तीन टप्पे मोठ्या संख्येने बालमजूर असलेल्या कार्यक्षेत्राची निश्चिती, कार्यक्षेत्राचे सर्वेक्षण, बालमजुरांच्या मुक्ततेबाबत धोरण ठरविणे, कार्यक्षेत्राचा नकाशा काढणे, प्रत्यक्ष धाडीचे नियोजन व संबंधित विभागांचा समन्वय साधून प्रत्यक्ष धाड टाकून सर्वप्रथम मुलांचा ताबा घेऊन मालकाला अटक केली जाते. त्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या मुलांची सुरक्षितस्थळी रवानगी केली जाते. मुलांची माहिती घेऊन संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जातो. त्यानंतर मुलांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. अशा मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद केली जाते. कृती समितीचे काम बालमजुरी प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र कृती समितीची निर्मिती करण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तर सदस्य म्हणून पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, महिला बालविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, साहाय्यक कामगार आयुक्त, स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बालमजुरांची मालकांच्या जाचातून मुक्तता करणे, त्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणणे, आवश्यकतेप्रमाणे त्यांच्या कुटुंबीयांचे शक्यतोपरी पुनर्वसन करण्याबाबतचे अनेक प्रश्न कृती समितीच्यावतीने मार्गी लावले जातात. घरगुती काम करण्यासही बालकामगारास बंदी आहे. कोणाच्या घरी, हॉटेलात लहान मुले काम करताना आढळली, तर तत्काळ नजीकच्या कामगार आयुक्त कार्यालयास कळवा. आपले नाव गुप्त ठेवण्यात येईल. आपल्या माहितीमुळे एका बालकामगाराचे आयुष्य घडेल. - संजय महानवर, सरकारी कामगार अधिकारीगेली बारा वर्षे बालमजुरांना न्याय देण्यासाठी अवनि संस्थेच्यावतीने काम करीत आहे. बालकामगारांची सुटका करण्यासाठी नेहमी आमचा पुढाकार असतो. वाढत्या महागाईमुळे लातूर, सोलापूर, पंढरपूर, मिरज, सांगोला, विजापूर येथील लोक स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. वीटभट्टी कामगार, ऊसतोड मजूर यांचा यामध्ये प्रामुख्याने सहभाग आहे. स्थलांतरामुळे बालमजुरीचे प्रमाण वाढते. परंतु, कोल्हापूर जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे जनजागृती झाल्यामुळे बालकामगारांचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत. - अनुराधा भोसले, अवनि स्वयंसेवी संस्थाबालमजुरी अकुशल कामाच्या विळख्यातबालमजुरी ही एक गुंतागुंतीची आर्थिक व सामाजिक समस्या आहे. तिची सांस्कृतिक आणि सामाजिक पाळेमुळेही खोलवर रुजलेली आहेत. बहुतांश मुले बालमजुरीत गुंतल्याने त्यांच्या शिक्षणावर, विकासावर आणि भविष्यातील उदरनिर्वाहावर अयोग्य परिणाम होत आहे. बालमजुरांपैकी बहुतेकजण धोकादायक परिस्थितीत काम करीत असल्याने त्यांचे अपरिमित शारीरिक व मानसिक नुकसान होत असते. बालमजुरी करणारे बालक, त्यांचे शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, सहभाग या बालहक्कांपासूनही वंचित राहतात. बालमजुरी ही केवळ कुटुंबालाच नव्हे, तर अवघ्या देशालाही आर्थिकदृष्ट्या हानीकारक आहे. कारण बालमजुरीमुळे ते कुटुंब गरिबी आणि अकुशल कामाच्या विळख्यात अडकून पडते. चार बालकामगारांची सुटकादरम्यान, सन २०१० ते २०१३ दरम्यान उद्यमनगर व इचलकरंजी येथे कारखान्यांत काम करणाऱ्या चार बालमजुरांची सुटका करून त्या मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. ही प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ठ आहेत. धाडसत्र आणि फौजदारी कारवाईमुळे सध्या कोल्हापूर जिल्हा बालकामगारमुक्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली.