शीतल पाटील -सांगली -महापालिका, राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीत मोठ्या प्रमाणात गोलमाल झाल्याचे २०१२-१३ च्या लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. लेखापरीक्षकांनी, ४१ कोटी ८१ लाख रुपये वसूलपात्र रक्कम असून १६३ कोटीचे आक्षेप नोंदविले आहेत. वसंतदादा बँकेत अडकलेल्या ३३ कोटींच्या ठेवी हा कळीचा मुद्दा असला तरी, कर्मचाऱ्यांना दिलेली तसलमात (मोघम उचल) रक्कमही वसूल करण्यात आलेली नाही. शिवाय जकात विभागाकडील रक्कम लेख्याबाहेर ठेवण्याचा प्रतापही अधिकाऱ्यांनी केला आहे. महापालिकेच्या निधीवर डल्ला मारून गैरकारभार करणाऱ्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे पितळ लेखापरीक्षकांनी उघड केले आहे. मागील लेखापरीक्षणाप्रमाणेच २०१२-१३ च्या लेखापरीक्षणात वसंतदादा बँकेत अडकलेल्या ३३ कोटी ६० लाख रुपयांच्या ठेवींचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वसंतदादा बँकेत खाते उघडण्यासाठी आणि मुदतठेवी ठेवण्यास मंजुरी दिलेली कागदपत्रे प्रशासनाने लेखापरीक्षकांना दिलेली नाहीत. त्यावर कडी म्हणून की काय, रक्कम व्याजासह वसूल करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीची माहितीही दिली नाही. त्यामुळेच लेखापरीक्षकांनी ३३ कोटी ६० लाख रुपये संबंधितांकडून वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. याप्रकरणी वसुलीत हयगय करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अहवालात ठपका ठेवला आहे. तसलमात रकमेतील गैरकारभारही लेखापरीक्षकांनी चव्हाट्यावर आणला आहे. ३१ मार्च २०१३ अखेर पालिकेच्या १३ अधिकाऱ्यांनी तब्बल १ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या तसलमात रकमेचा हिशेब सादर केलेला नाही. तसलमात रक्कम दिल्यानंतर त्याचा उद्देश सफल होताच हिशेब सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांना तसलमात दिली आहे, त्यांनी हिशेब दिल्याशिवाय दुसऱ्यांदा त्यांना तसलमात देऊ नये, असा नियम आहे. पण त्यालाही प्रशासनाने हरताळ फासला आहे. रमेश वाघमारे, आर. पी. जाधव, एस. ए. कोरे या तीन अधिकाऱ्यांना पूर्वीची तसलमात समायोजित नसताना पुन्हा तशीच उचल देण्यात आली आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने संबंधितांना नोटिसा दिल्याची कागदपत्रे सादर केली. पण लेखापरीक्षकांनी १ कोटी ७८ लाखाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून व्याज, दंडासह वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरपट्टी, पाणीपट्टी व जकातीची रक्कम लेखा विभागाकडे जमा न करता परस्परच बँक खात्यात जमा केली जाते. परिणामी लेखा विभागाची रोकड वही व बँक पासबुकाचा ताळमेळच लागत नाही. २०१३ अखेर बँक खात्यात ११ कोटी ३८ लाख रुपये जमा होते. हे पैसे नियोजन करून मुदत ठेवीत गुंतवणूक केली असती, तर ११.३८ लाख रुपयांचे व्याज महापालिकेला मिळाले असते. त्यामुळे ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. पगार बेकायदेशीरमहापालिकेकडे २३७२ कर्मचाऱ्यांची पदे आहेत. त्यापैकी ४२६ पदे रिक्त असून १९४६ पदे कार्यरत आहेत. केवळ कुपवाड विभागाकडील १६० पदांचा आकृतीबंध मंजूर आहे. उर्वरित २२१२ पदांना शासनाची मंजुरी नाही. महापालिकेने कर्मचारी आकृतीबंधास शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी खर्च करण्यात आलेली ४५ कोटी ४६ लाख रुपयांची रक्कम आक्षेपाधिन असल्याचे लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे. नियमबाह्यपदोन्नतीआश्वासित प्रगती योजनेतून कनिष्ठ लिपिकांना वरिष्ठ लिपिकपदी पदोन्नती देताना ज्येष्ठता, पात्रता, शैक्षणिक अर्हता व विभागीय परीक्षा या बाबींची पूर्तता आवश्यक आहे. पण महापालिकेने आठ कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक अर्हता नसताना वरिष्ठ लिपिकपदी पदोन्नती दिली आहे. हे आठही कर्मचारी दहावी नापास आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी कनिष्ठ लिपिकपदी तीन वर्षाहून अधिक काळ काम केल्याचा दाखला प्रशासनाने दिला आहे. पण लेखापरीक्षकांनी तो फेटाळत, ही पदोन्नती शासननिर्णयाविरोधात असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पाणी सवलतीतून तीन कोटीचा फटकामहापौर उपभोक्ता पाणी बिल सवलत योजनेतून महापालिकेला २ कोटी ९८ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आला आहे. या सवलतीमुळे पाण्याची बिले वेळेत न भरण्याची नागरिकांची मानसिकता निर्माण झाली. तसेच वेळेवर बिल भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. या योजनेला राज्य शासनाची मंजुरीही घेण्यात आली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे.
महापालिकेच्या निधीवर कोट्यवधींचा डल्ला..
By admin | Updated: June 10, 2015 00:32 IST