महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी

अंतिम रेखांकन नामंजूर प्रकरण : बिल्डर न्यायालयात; न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश

कोल्हापूर : बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठी मंजूर केलेले अंतिम रेखांकन नंतर नामंजूर केल्यामुळे येथील एका बिल्डरने महानगरपालिकेच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचले असून, त्यांच्याविरोधात फौजदारी दाखल केली आहे. त्यानुसार येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी सी. आर. पी. सी. कलम २०२ प्रमाणे चौकशी करण्याचे निर्देश राजारामपुरी पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांना दिले आहेत. येथील बांधकाम व्यावसायिक भूषण गांधी व महंमद जमादार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती सांगितली. महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जवाहनगर येथील रि.स.नं. ६२३ अ/४ आणि ६२४/२ या ठिकाणी बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठी गांधी व जमादार यांनी रीतसर बांधकाम परवाना मागितला होता; पण डीपी रोडवरील अतिक्रमण काढण्याची अट घालून अंतिम रेखांकनला (लेआउट) मंजुरी देण्यात आली होती. अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना ती बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि ते काढण्यात आले नाही म्हणून काही महिन्यांनी अंतिम रेखांकनच रद्द करण्यात आले. त्यामुळे गांधी व जमादार यांनी महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, विद्यमान आयुक्त पी. शिवशंकर, यांच्यासह एकूण २0 जणांविरुद्ध प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात फौजदारी दावा दाखल केला आहे. (प्रतिनिधी) अटींची पूर्तता केली नाही म्हणून भूषण गांधी व महंमद जमादार यांना अंतिम रेखांकन मंजूर करताना तसेच बांधकाम परवानगी देताना डी. पी. रोडवरील अतिक्रमण काढून संबंधितांचे पुनर्वसन करण्याची अट घालण्यात आली होती. ती त्यांनी मान्य केली. त्यानंतर त्यांना मंजुरी देण्यात आली. एकदा मंजुरी मिळाल्यावर गांधी व जमादार आपली जबाबदारी झटकायला लागले; म्हणूनच आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांची परवानगी व अंतिम रेखांकन नामंजूर केले, असा खुलासा उपायुक्त विजय खोराटे यांनी केला आहे.