शाश्वत जलसाठे निर्माण करणार

चंद्रकांतदादा पाटील : दुष्काळ कायमचा संपविण्यासाठी उपाययोजना

कोल्हापूर : गेल्या चार वर्षांपासून राज्यावर दुष्काळाचे संकट असून, तो कायमचा संपविण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानातून पाच वर्षांत ३३ हजार गावांमध्ये शाश्वत जलसाठे निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रविवारी येथे केले.महाराष्ट्र दिनानिमित्त छत्रपती शाहू स्टेडियम येथे आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारंभात ते बोलत होते.पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातही जलयुक्त शिवार अभियानाला शासनाने गती दिली असून, गेल्या वर्षात ६९ गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन पाणीसाठे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यंदा २० गावांत हे अभियान हाती घेतले असून, टंचाईग्रस्त अशा ११३ गावांमध्येही जलसंधारणाची कामे प्राधान्यक्रमाने करण्याची भूमिका प्रशासनाने स्वीकारली आहे.जिल्ह्यात रस्ते विकासाचा भरीव कार्यक्रम हाती घेतला असून, जवळपास ३५० कोटींची कामे जिल्ह्यात आणली आहेत. येत्या आॅगस्टमध्ये १२ वर्षांतून एकदा येणाऱ्या कन्यागत महापर्व सोहळ्यासाठी १२१ कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात जिल्ह्यातील सहा तालुके आणि ६६० ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. तसेच कोल्हापूर महानगरपालिका आणि जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांनीही हागणदारीमुक्त होण्याचा बहुमान मिळविला आहे. अंबाबाई मूर्तीचा वज्रलेप यशस्वी झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला व्हावे, यासाठी मंत्रिमंडळाने ठरावही मंजूर केला आहे. तसेच कोल्हापूर विमानतळ, रंकाळा प्रदूषण, कोल्हापूरची हद्दवाढ, असे अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार, अप्पर पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सदाशिव साळुंखे, उप वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे, करवीरचे प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील, आदींसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) २७ शाळांना ‘आयएसओ’ मानांकन महाराजस्व अभियान कार्यक्रमांतर्गत जनतेला लागणारे दाखले, प्रमाणपत्रे गावातच उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्णात विस्तारित समाधान योजनेची ६७२ शिबिरे घेऊन एक लाखाहून अधिक विविध प्रकारच्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या २७ शाळांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळाले असून, ८५६ शाळा डिजिटल केल्या आहेत. याबरोबरच आरोग्य विभागाने कायापालट योजनेच्या माध्यमातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा केल्या आहेत. कायापालट योजनेचे यश पाहून राज्य शासनाने ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.