राज्यातील वीज ग्राहकांवर दरवाढीची टांगती तलवार

वीस टक्के वाढ शक्य : महावितरणचा प्रस्ताव आठ टक्केचा, तुलनेत दीडपट वाढल्याची होगाडेंची टीका

इचलकरंजी : महावितरण कंपनीने नुकताच महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाकडे सरासरी सहा ते आठ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामध्ये इंधन समायोजन आकार बारा ते तेरा टक्केची भर पडणार आहे. त्यामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांवर वीस टक्के दरवाढीची तलवार टांगली गेली आहे. याचा परिणाम म्हणून सरासरी सात रुपये १५ पैसे ते सात रुपये २५ पैसे प्रतियुनिट असा दर पडेल. हा दर अन्य राज्यांच्या दीडपट असल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली.सध्याच्या राज्य सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर सहा महिन्यांत वीज दर कमी करू, असे आश्वासन दिले. त्याला सोळा महिने उलटले तरी शासनाकडून भरीव असे काही घडलेले नाही. जून २०१५ मध्ये वीज ग्राहकांवर सरासरी ८.५ टक्के दरवाढ झाली. एक महिन्यापूर्वी सह्णाद्री अतिथीगृहामध्ये राज्यातील उद्योजकांच्या बैठकीत बोलताना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वीज दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मात्र महावितरण कंपनीने वीस टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे राज्यात वीज दराने पिचलेला उद्योग आणखीन अडचणीत येणार आहे. महावितरणमधील वीज वितरणाची गळती शेतकऱ्यांच्या नावावर खपविली जात आहे. वास्तविक पाहता वीज गळती २४ ते २६ टक्के असताना ती प्रत्यक्षात १४ टक्केच दाखविली जाते. महावितरणमधील अनागोंदी कारभाराचे खापर शेतकऱ्यांचा वीज वापर वाढविला, असे दाखवून लपविला जात आहे, अशी टीका करून होगाडे पुढे म्हणतात, त्यामुळे दरवर्षी सहा हजार कोटींचा बोजा वीज ग्राहकांवर येत आहे. सरकारने उपचार शक्तीवर कठोर कृतीशील कार्यक्रम राबवून महानिर्मिती व महावितरणमधील अवाजवी खर्च, कार्यक्षमता व भ्रष्टाचार कमी केल्यास राज्यातील विजेचे दर कमी होतील, अशीही मागणी वीज ग्राहक संघटनेचे होगाडे यांनी मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)दर कमी करा : वीज ग्राहक संघटनेची मागणीराज्यामध्ये वीज ग्राहकांच्या हितासाठी कार्यरत असणाऱ्या औद्योगिक व अन्य वीज ग्राहकांच्या संघटनांच्या कृती समितीची बैठक मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.दरवाढीला विरोध करण्याबरोबरच आताच्या वीज दरापेक्षा पुढील दर आणखीन कमी करावेत, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीमधील वेतन व प्रशासकीय खर्च प्रतियुनिट ७५ पैसे आहे. मात्र, हा खर्च शेजारच्या गुजरातमध्ये प्रतियुनिट फक्त २५ पैसे आहे. यावरून महावितरणमधील उधळपट्टी व भ्रष्टाचार सहजपणे लक्षात येतो. - प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना