व्हॅटच्या कायद्यात दुरूस्ती करा

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : भाजपा व्यापार आघाडीची मागणी

इचलकरंजी : येथील भारतीय जनता पार्टी व्यापार आघाडीच्यावतीने व्हॅट आॅडिट करण्यापासून सूट मिळावी, व्हॅट रिफंड ज्या-त्या वर्षातच मिळावा, विलंब होत असेल तर व्याजासह रिफंड मिळावा अशा मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व विक्रीकर आयुक्त पुणे यांना पाठविण्यात आले आहे.निवेदनात, कापडावर कोणत्याही प्रकारचा कर नाही. त्यामुळे व्हॅटसंबंधी कर देयता होत नाही. तसेच ज्या व्यापाऱ्यांना व्हॅट परतावा निघत नसेल, तर अशा संस्थांना व्हॅट आॅडिट करण्यापासून सूट मिळावी. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विनाकारणच्या कामामुळे वाया जाणारा वेळ वाचेल. सध्या व्हॅट रिफंड मिळण्यास तीन ते चार वर्षाचा कालावधी लागतो. तो त्याच वर्षात मिळावा; अन्यथा त्यास टीडीएस रिफंडप्रमाणे व्याज मिळावे. यामध्ये काही त्रुटी राहिल्यास व्यापाऱ्यांना चार वर्षापूर्वीची माहिती सादर करण्यासाठी त्रास होतो. त्यामुळे या कायद्यामध्ये योग्य तो बदल करण्यात यावा.तसेच ज्या व्यावसायिकाची व्हॅट कर देयता शून्य असेल अशा व्यावसायिकांना व्हॅट रिटर्न सादर करायला एक दिवस विलंब झाल्यास पाच हजार रुपये दंड भरावा लागतो. कर देयता शून्य असणाऱ्यांना दंडात्मक कारवाई अन्यायकारक असल्यामुळे त्यामध्येही बदल करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी आघाडीचे प्रांत सहसंयोजक विनोद कांकाणी, सदस्य नरत्तोम लाटा, शहर अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा, कुलदीप जैन, दुर्गाप्रसाद शर्मा, राजेश शेट्टी, अजय मेटे, अशोक पुरोहित, प्रशांत शालगर, ऋषभ जैन, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)