नगरसेवक सर्वोच्च न्यायालयात?

अपात्रतेची भीती : आयुक्तांचा अहवाल राज्य शासनाकडे

कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील २० नगरसेवकांनी मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करावी म्हणून आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सोमवारी आपला अहवाल राज्य शासनास पाठविला असून शासनाच्या संभाव्य कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी नगरसेवकांनी सुरू केली आहे. याबाबतची सर्व आवश्यक कागदपत्रे घेऊन स्थायी समितीचे माजी सभापती आदिल फरास व प्रभाग समिती सभापती अफजल पिरजादे मंगळवारी दिल्लीत पोहोचले. भोर नगरपालिकेतील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना ज्या नगरसेवकांनी त्यांच्या जातीची पडताळणी प्रमाणपत्रे निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांत देणार नाहीत त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागातर्फे कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेतील २० नगरसेवकांनी मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्रे दिली नाहीत, अशांवरील कारवाईचा प्रस्ताव शासनाने मागवून घेतला आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. शासनाने एकतर्फी निर्णय घेऊ नये, या प्रकरणी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची तयारी कोल्हापूर महानगरपालिकेतील नगरसेवकांनी सुरू केली आहे. माजी स्थायी सभापती आदिल फरास व अफजल पिरजादे मंगळवारी दिल्लीला रवाना झाले. सायंकाळी ते तेथे पोहोचले. आज, बुधवारी या विषयातील तज्ज्ञ वकिलांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत माहिती देऊन ‘एसएलआर’ दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. विभागीय जातपडताळणी समितीने जातीच्या दाखल्यांवर निर्णय उशिरा दिला यात नगरसेवकांचा काही दोष नाही शिवाय जात पडताळणी समितीनेही सुनावणी होऊन निकाल द्यायला उशीर झाला असल्याने कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी पत्रे आम्हा नगरसेवकांना दिली आहेत. त्यामुळे निकाल देण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे फरास यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल व्हायला दोन-तीन दिवस लागतील, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)आवश्यक कागदपत्रांसह काहींनी गाठली दिल्लीवीस नगरसेवकांचे धाबे दणाणलेआज ‘एसएलआर’ दाखल करणार