हागणदारीमुक्तीसाठी नगरसेवकांनी सक्रिय व्हावे

उपसचिव सुधाकर बोबडे यांचे आवाहन : हागणदारीमुक्त न झालेले इचलकरंजी हे जिल्ह्यातील एकमेव शहर

इचलकरंजी : जिल्ह्यात फक्त इचलकरंजी हे एकच शहर हागणदारीमुक्त झालेले नाही. स्वच्छता व हागणदारीमुक्तीसारख्या अभियानासाठी लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणून शहराच्या हागणदारीमुक्तीसाठी नगरसेवकांनी सक्रिय होणे गरजेचे आहे, असे आवाहन स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियानाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी केले.इचलकरंजीसारखे शहर अद्यापही हागणदारीमुक्त झालेले नाही. म्हणून शासनाने उपसचिव बोबडे यांना प्रत्यक्ष शहरास भेट देण्यासाठी पाठविले होते. त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पालिकेच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या विशेष बैठकीमध्ये बोबडे बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात असलेल्या २७ शहरांपैकी १५ शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. उर्वरित शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे.पालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनीलदत्त संगेवार यांनी हागणदारीमुक्तीसाठी गेले सहा महिने केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला. मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ म्हणाले, मे २०१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त शहर झाले नाही, तर नगरपालिकेचे शासकीय अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे.बैठकीला संध्या बनसोडे, सुजाता कोरे, तसेच अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) गांभीर्यच नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधी अनुपस्थितहागणदारीमुक्तीसारख्या विषयावर बोलविलेल्या बैठकीस शासनाचे उपसचिव उपस्थित राहणार असून, मंगळवारच्या या बैठकीसाठी नगरपालिकेकडील पदाधिकारी व नगरसेवकांनी उपस्थित राहावे, अशी निमंत्रणे देण्यात आली होती. तरीसुद्धा नगरसेविका संध्या बनसोडे व सुजाता कोरे वगळता आणि बैठकीचे गांभीर्य न ओळखता अगदी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, आरोग्य समितीच्या सभापती यांच्यासह नगरपालिकेतील पदाधिकारी किंवा नगरसेवक यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली, याचीच जोरदार चर्चा मंगळवारी दिवसभर नगरपालिकेत होती. शौचालय न बांधणाऱ्यांवर कारवाई करास्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी सरकारने घोषित केलेले अनुदान घेऊनसुद्धा शहरातील सुमारे ५०० लाभार्थ्यांनी शौचालये बांधली नाहीत. हा मुद्दासुद्धा बैठकीत उपस्थित झाला. त्याबाबत बोलताना उपसचिव बोबडे यांनी संबंधितांना शौचालये बांधण्यासाठी प्रबोधन करून उद्युक्त करावे, अशी सूचना दिली आणि अखेरचा उपाय म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असाही इशारा दिला.