प्रवीण देसाई - कोल्हापूर ,, ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी असलेली जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद गठीत करताना जिल्हा प्रशासनाला नाकीनऊ येत आहे. आतापर्यंत फक्त दहाच अशासकीय पदे भरली असून उरलेली अठरा पदे रिकामीच आहेत. या पदांमध्ये महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश असतो. त्यांनीया परिषदेवर येण्याची इच्छाच दर्शविली नसल्याने पूर्ण सदस्यांची समिती गठीत व्हायची बाकी राहिली आहे.परिषदेची २०१४ ते २०१७ या कालावधीची कार्यकारिणी निवडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. डिसेंबर २०१३ पासून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. या परिषदेची कार्यकारिणी अठ्ठावीस अशासकीय व बारा शासकीय सदस्य अशी आहे. यातील अशासकीय पदे भरण्यासाठी वृत्तपत्रातून जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविले होते. डिसेंबर २०१३ अखेरपर्यंत दोनवेळा जिल्हा प्रशासनाकडून जाहिरात प्रसिद्ध करूनही काही जागांसाठी अठ्ठावीसच अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यानंतर पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, अर्जांच्या संख्येत काही वाढ झाली नाही.तीनवेळा जाहिरात प्रसिद्ध करून एकदाही महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज संस्थांमधील सदस्यांनी अर्ज केला नाही. एकंदरीत त्यांची इकडे येण्याची इच्छाच दिसत नाही. अशीच स्थिती इतर विभागांची आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी अशासकीय सदस्यांसाठी असणारा ग्राहक संघटनांच्या दहा प्रतिनिधींचा कोटा भरण्यात आला. एवढ्यावर परिषदेचे कामकाज सुरू होऊ शकते. परंतु उरलेले अठरा सदस्य घेऊन पूर्ण समितीच गठीत करायची व परिषदेचे काम सुरू करायचे, अशी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे. परिषदेबाबत ग्राहक संघटनांची जागरुकता वगळता इतर विभागांच्या सदस्यांमध्ये अनास्था दिसत आहे.या परिषदेवर अशासकीय सदस्यांमध्ये दहा ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा कोटा आहे. या ठिकाणी आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी, यासाठी दोन संघटनांकडून प्रयत्न सुरू होते. त्यापैकी जिल्हा प्रशासनाने एकाच संघटनेचे दहा सदस्य घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. दुसऱ्या संघटनेने याबाबत थेट जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे हरकत नोंदविली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांपुढे आता नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
ग्राहक संरक्षणाचे ‘तीनतेरा’
By admin | Updated: July 30, 2014 00:28 IST