शिरोली : शिरोलीत महामार्गालगतच पंचगंगेच्या रेड झोनमध्ये पूररेषेतच दोन्ही बाजूला बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. आॅगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुराचे पाणी महामार्गावर दहा दिवस होते. तरीही याठिकाणी पुन्हा व्यावसायिक पक्की बांधकामे करीत आहेत. मोठे व्यवसाय, मॉल उभारले जात आहेत. रेडझोनमधील या धोकादायक व्यवसायांना कोणत्या शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीच्या अभयाने परवानगी मिळत आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
शिरोली हे बाजारपेठेचे ठिकाण आहे. शिरोलीतूनच पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग आणि सोलापूर -कोल्हापूर-रत्नागिरी हा राज्यमार्गही या गावातूनच गेलेला आहे. हाकेच्या अंतरावर शेजारी कोल्हापूर शहर आहे. गांधीनगर येथे कपड्यांची मोठी बाजारपेठ आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी एमआयडीसी शिरोलीत आहे. शिरोली सांगली फाटा ते पंचगंगा नदीच्या पुलापर्यंत एक किलोमीटर अंतरावर महामार्गाच्या पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील बाजूस असणाºया पिकाऊ शेतीत २५ फूट भर टाकून या जागेचा वापर हा व्यवसाय उभारण्यासाठी होत आहे. प्रत्येक वर्षी पावसाळा सुरू झाला की, पंचगंगा नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडते. ही नदी महासागराचे रूप धारण करते आणि पाणी महामार्गावर येऊ लागते. हे माहिती असूनही व्यावसायिक नदीपात्रातच बांधकाम करीत आहेत. नुकताच आॅगस्ट महिन्यात महापूर येऊन जिल्ह्याचा बहुतांश भाग पाण्याखाली गेला होता. पुणे-बंगलोर महामार्गावर सुमारे दहा फूट पाणी आले होते. आठ दिवस महामार्गावरील वाहतूक बंद होती. महामार्गाशेजारी बांधलेले सर्व फर्निचर मॉल, ट्रॅक्टर शोरूम, हॉटेल पाण्याखाली गेले होते. सर्व साहित्य वाहून गेले तरी पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी व्यावसायिकांनी बांधकामे सुरू केली आहेत.
सन २००५-०६ ला आलेल्या महापुरावेळी पंचगंगा नदीची पूररेषा (रेडझोन) पूर्वेकडील बाजूस कोरगावकर पेट्रोल पंप आणि पश्चिमेकडील बाजूस शेतकरी संघाचा पेट्रोल पंप येथे आहे, याची नोंदही पाटबंधारे आणि ग्रामविकास खात्यात गाव तलाठी कार्यालयात आहे. हे संबंधित ग्रामपंचायतीला, तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांना माहित आहे. तरी याठिकाणी व्यवसायासाठी परवानगी मिळतेच कशी? हाच खरा प्रश्न आहे.
जिल्हाधिकारी कारवाई कधी करणार ?महापुराचे पाणी तब्बल दहा दिवस महामार्गावर होते. महापुराच्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूररेषेतील बांधकामे काढणार, असे सांगितले होते. आता तर शिरोलीशेजारी महामार्गावर दोन्ही बाजूला पक्की बांधकामे सुरू आहेत. मग, जिल्हाधिकारी गप्प का आहेत, की पुन्हा महापुराचे पाणी येऊन संपूर्ण शिरोली गाव पाण्याखाली जाण्याची वाट बघत आहेत. यावर कारवाई कधी होणार ? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
पूररेषेत बांधलेल्या बांधकामांना शिरोली ग्रामपंचायतीने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. कारण बांधकाम परवाना हा प्राधिकरण कार्यालयातून घ्यावा लागतो. आम्ही सत्तेत आल्यापासून कोणताही बांधकाम परवाना दिलेला नाही. तसेच पूररेषेत नुकसान झाले म्हणून हे व्यावसायिक पंचनामा करून पत्र द्या, अशी मागणी करीत होते; पण आम्ही कुणालाही पत्र दिलेले नाही. पूररेषेतील बांधकामे काढावीत, याबाबत जिल्हाधिकारी आणि इचलकरंजीचे प्रांताधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावाही केला आहे.- शशिकांत खवरे, सरपंच.