लोकमत न्यूज नेटवर्क,
कोल्हापूर : जाचक अटींतील सुधारणांमुळे मिळालेला दिलासा, मुद्रांक शुल्कातील सवलतीमुळे ग्राहकांकडून घरांना वाढलेली मागणी, यामुळे कोरोनाचा विळखा सोडवून कोल्हापूरचे बांधकाम क्षेत्र भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे. शहरातील विविध परिसरामधील सुमारे ३९ लाख चौरस फूट भूखंडावर निवासी, व्यावसायिक, शैक्षणिक बांधकाम प्रकल्पांच्या उभारणीचे नियोजन विकसक, बांधकाम व्यावसायिकांनी केले आहे. या प्रकल्पांच्या बांधकाम परवान्यासाठी डिसेंबरपासून ४५० प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल झाले. त्यातील ३५० प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ग्राहक, गुंतवणुकीसाठी पैसे हातात असूनही निव्वळ परवान्याअभावी बांधकामे थांबली आहेत.
मुद्रांक शुल्कातील सवलत, पंतप्रधान आवास योजनेतून मदत, कोरोनामुळे स्वत:च्या घराचे महत्त्व पटल्याने घर खरेदीकडे अनेकांचा कल वाढला आहे. बांधकाम नियमावलीत सुधारणा झाल्याने बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळाला. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे सुधारित आणि नवीन बांधकाम परवान्यासाठीचे ४५० प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी दाखल झाले. त्यातील शंभर प्रस्ताव मंजूर झाले. उर्वरित ३५० प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली नाही. परवाने देणाऱ्या नगररचना विभागात मुळातच कर्मचारी कमी असून, त्यातच त्यांच्यावर निवडणूकविषयक काही कामे सोपविली आहेत. त्यामुळे परवाने देण्याची प्रक्रिया मंदावली असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले. रेरा कायद्यानुसार निर्धारित वेळेत घराचा ताबा ग्राहकांना देणे बांधकाम व्यावसायिकांवर बंधनकारक आहे. त्यासह आर्थिक वर्षातील नियोजनासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना ३१ मार्चपूर्वी परवाने मिळणे आवश्यक आहे. परवाने देण्यातील महानगरपालिकेच्या पातळीवर विलंबामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण झाली आहे.
चौकट
महापालिकेला ४० कोटींचा महसूल मिळेल
उर्वरित ३५० बांधकाम प्रकल्पांना लवकर परवाने मिळाल्यास त्यापोटी सुमारे ३५ ते ४० कोटींचा महसूल महानगरपालिकेच्या तिजोरीमध्ये जमा होणार आहे. ते लक्षात घेऊन आणि बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण दूर करण्यासाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी. प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू झाल्यास एकप्रकारे जिल्ह्याच्या अर्थचक्राला देखील गती मिळणार आहे.
चौकट
पालकमंत्र्यांची सूचना
डिसेंबरमध्ये क्रिडाई कोल्हापूरच्या युनिफाईड नियमावलीबाबतच्या कार्यशाळेत पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करून महाविकास आघाडी सरकारने गोरगरिबांना न्याय देण्याचे काम केले आहे. आता महापालिकेने नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणावा, अशी सूचना केली होती. मात्र, तरीही बांधकाम परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत फारशी सुधारणा झाली नसल्याचे चित्र आहे.