कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांमधील इतर मागासांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे विद्यमान आणि इच्छुक सदस्यांमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राज्य शासन याबाबत नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडेही अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. २८ मे रोजी शासनाची ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
त्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार, पालघर या जिल्हा परिषदांमधील इतर मागासांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत. हाच नियम आता अन्य जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना लागू होणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा विचार करता, एकूण ६७ जिल्हा परिषद सदस्यांपैकी ४८ आरक्षित जागा आहेत. यामध्ये महिला, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास जागांचा समावेश आहे. परंतु, सर्वसाधारण महिलांची आरक्षित असलेली २० पदे ही आरक्षणामध्ये धरायची की नाहीत, याबाबत संभ्रम आहे. ही पदे धरल्यास जिल्हा परिषदेतील एकूण आरक्षण हे ७१ टक्क्यांवर जाते.
चौकट
कोल्हापूर जिल्हा परिषद सदस्य ६७
सर्वसाधारण महिला २०
अनारक्षित १९
इतर मागास १८
अनुसूचित, जाती-जमाती १०
एकूण ६७
चौकट
शासनानेच संभ्रम दूर करण्याची मागणी
याबाबत महाराष्ट्र शासनाला नेमकी भूमिका घेऊन याबाबतचा संभ्रम दूर करावा लागणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा विचार करता, जर सर्वसाधारण महिलांचा २० जागांचा आकडा हा आरक्षणात येत नसेल तर इतर मागास आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. मात्र, जर एकूण आरक्षणामध्ये या जागा धरण्यात आल्या तर मात्र धक्का बसू शकतो.
कोट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत मी अजून अधिकृत माहिती घेतलेली नाही. त्यामुळे मला या निर्णयावर भाष्य करता येेणार नाही. मी याबाबत माहिती घेणार आहे.
- हसन मुश्रीफ
ग्रामविकास मंत्री