कोल्हापूर : ऊसाच्या एफआरपीचा कायदा मोडण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू आहे. केंद्राच्या भूमिकेला राज्य सरकारने मान्यता दिली तर संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
शेट्टी म्हणाले, ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करण्याची केंद्राची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना कायद्याने मिळणारे संरक्षण काढून घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यास गट नेमला आहे. त्यामध्ये दुर्देवाने शेतकरी प्रतिनिधीला स्थान दिलेले नाही. निती आयोगाच्या माध्यमातून उत्पादकाच्या हक्कावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. केंद्राने कृषी कायदे आणून किमान आधारभूत किंमत कागदावर राहील, अशी कायदेशीर व्यवस्था केली. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान हाेत आहे. एफआरपीच्या तुकड्याविरोधात निकराचा लढा उभारू, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.