संचालकांवरील गंडांतर टळले

जिल्हा बँक : अपात्रतेचा वटहुकूम संपुष्टात !

कोल्हापूर : राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने आज, बुधवारी त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ, साताऱ्याचे माजी खासदार लक्ष्मणतात्या पाटील, सांगली जिल्हा बॅँकेचे आमदार अनिल बाबर, मोहनराव कदम, विलासराव शिंदे यांच्यासह १९ संचालकांवरील कारवाईचे गंडांतर टळले आहे. न्यायालयात याबाबत मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी बॅँकेच्या वकिलांनी वटहुकूम संपुष्टात येणार असल्याचे सांगितल्याने शुक्रवारी (दि. १५) यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुधारित वटहुकुमाविरोधात कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून ही याचिका तत्काळ निकालात काढण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती वाघेला व न्यायमूर्ती सोनक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. आज, बुधवारी अधिवेशन संपत असल्याने राज्य सरकारने संचालक अपात्रतेबाबत जो अध्यादेश काढलेला आहे, त्याची वैधता संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे दोन दिवसांसाठी न्यायालयाने वेळ खर्च करू नये, अशी विनंती कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे वकील अ‍ॅड. जहागिरदार यांनी न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत दि. १५ एप्रिलला सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगितले. जिल्हा बॅँकेच्यावतीने अ‍ॅड. जहागिरदार व अ‍ॅड. पटवर्धन तर, नाशिक जिल्हा बॅँकेच्यावतीने अ‍ॅड. अंतुरकर व अ‍ॅड. पी. एन. जोशी यांनी काम पाहिले. शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे व अ‍ॅड. विनित नाईक यांनी काम पाहिले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्यासाठी सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने वटहुकूम जारी केला. राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन विधानसभेत मंजूर झाला पण विधान परिषदेत दोन्ही काँग्रेसचे बहुमत असल्याने तिथे मान्यता मिळाली नाही. सहा महिन्यांत अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्याने त्याचे अस्तित्व संपते. याचिका मागे घेण्याची शक्यतावटहुकूमच संपुष्टात आल्याने याविषयी बॅँकेच्या संचालकांनी दाखल केलेली उच्च न्यायालयातील याचिकेला महत्त्व राहत नाही. त्यामुळे शुक्रवारी ही याचिका मागे घेण्याची दाट शक्यता आहे. सहकारातील दिग्गज मुख्यमंत्र्यांना भेटणारगेले सहा-सात महिने नवीन वटहुकुमामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्र हादरून गेले आहे. कारवाईच्या टांगती तलवारीमुळे कामकाजावर परिणाम झाला असून नवीन अध्यादेश काढूच नका, काढणार असाल तर पूर्वलक्षी प्रभावाने राबवू नका, अशी विनंती माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सहकारातील दिग्गज मंडळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना करणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. सरकार काय करू शकतेविधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर न झाल्यास मंत्रिमंडळासमोर नव्याने अध्यादेश काढून त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी घेऊन पुन्हा तो लागू करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा हा अध्यादेश दोन्ही सभागृहांत ठेवून मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. +सरकार तोंडघशी!दोन्ही कॉँग्रेसमधील साखरसम्राटांना अडचणीत आणण्यासाठी सरकारने अध्यादेश आणला, पण त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात अपयश आल्याने सरकार तोंडघशी पडल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू आहे. यांना मिळाला दिलासाकोल्हापूर जिल्हा बॅँक : आमदार हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, के. पी. पाटील, ए. वाय. पाटील, पी. एन. पाटील, महादेवराव महाडिक, अशोक चराटी, निवेदिता माने, पी. जी. शिंदे, नरसिंग पाटील, राजू आवळे. सांगली जिल्हा बॅँक : आमदार अनिल बाबर, मोहनराव कदम, विलासराव शिंदे, महेंद्र लाड, संग्रामसिंह देशमुख, विलासराव पाटील, सिकंदर जमादार.सातारा जिल्हा बॅँक : माजी खासदार लक्ष्मणतात्या पाटील.