कोल्हापूर : सार्वजनिक विद्यापीठे कायद्याच्या सर्वच घटकांचे पुनरावलोकन करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने या घटकांच्या लेखी सूचनांचा विचार करून त्यातील योग्य व चांगल्या सूचना विचारात घेऊन कायद्यात सुधारणा सुचविण्यात येतील, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी सोमवारी येथे सांगितले.महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम-२०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी डॉ. थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायदा मूल्यमापन समिती ही उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या दोनदिवसीय बैठकांना सोमवारी सकाळी विद्यापीठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठकीने प्रारंभ झाला. त्यावेळी डॉ. थोरात यांनी ऑनलाईन मार्गदर्शन केले.
आतापर्यंत समितीला विविध सुमारे २५० सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आणखी सूचना अपेक्षित आहेत. कुलगुरू, कुलसचिव, अधिसभा, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, आदी सर्व संबंधित घटकांचे या कायद्याच्या अनुषंगाने गेल्या वर्षभरातील अनुभव, अडचणी विचारात घेऊन त्यांनी केलेल्या सूचनांवर विचारविनिमय करण्यात येईल, असे डॉ थोरात यांनी सांगितले.
यावेळी कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, आदींसह समिती सदस्य उपस्थित होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पुणे विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांनी प्रास्ताविक केले.उपसमितीतील सदस्यया उपसमितीच्या सदस्यांमध्ये मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय खोले, डॉ. राजन वेळूकर, माजी प्र-कुलगुरू डॉ. नरेश चंद्रा, अधिसभा सदस्य शीतल देवरुखकर-शेठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी.पी. साबळे, विल्सन महाविद्यालयाचे शिक्षण संचालक डॉ. टी. ए. शिवारे यांचा समावेश आहे.