कोल्हापूर : कोरोनामुळे स्थगित करावा लागलेला साखर कारखाने, जिल्हा बॅंका, बाजार समित्यांसह सर्व सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जानेवारीमध्ये जाहीर होत आहे. यासाठी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कामात गुंतवणे म्हणजे सहकार निवडणूक प्राधिकरणावर कामाचा ताण वाढणार असल्याने त्यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कामातून मुक्त करा, अशी विनंती वजा मागणी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामात घेऊ नये, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. असे न केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसह नियमित कामकाजावरही विपरित परिणाम होतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
या सर्व निवडणुका जानेवारीपासून सुरू होण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठीची तयारी करण्यासाठी सहकारातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. मुळातच कर्मचारी कमी असल्याने सहकारव्यतिरिक्त इतर विभागातील कर्मचारी, अधिकारी निवडणुकीच्या कामासाठी घ्यावे लागणार आहेत. सहकार विभागातील उपलब्ध मनुष्यबळामध्ये दैनंदिन कामकाज सांभाळून निवडणुका घेणे हेच मोठे जिकिरीचे आहे.
चौकट ०१
राज्यातील एकूण ६४ हजार ९९५ इतक्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यात २०१९ मध्ये मुदत संपलेल्या १३ हजार ३५८, २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या ३१ हजार ९१८, तर २०२१ मध्ये मुदत संपणाऱ्या १९ हजार ७१९ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
चौकट ०२
गुन्हे दाखल करण्याची भीती
राज्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. त्यासाठी महसूल विभागाकडून सहकारसह अन्य शासकीय विभागांतील अधिकारी यांना निवडणुकीचे काम दिले जात आहे. याला विरोध केल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल, अशा नोटिसा तहसीलदारांकडून काढण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकार निवडणूक प्राधिकरणने ही मागणी केली आहे.