कोल्हापूर : प्रस्तावित रस्त्यांवरील बेकायदेशीर बांधकामांतील बाधित कुटुंबांचे स्थलांतर न केल्याचा राग मनात धरून महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकाचा लेआउट (अंतिम रेखांकन) रद्द केला. या नुकसानीपोटी तत्कालीन आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, आयुक्त पी. शिवशंकर, उपायुक्त विजय खोराटे यांच्यासह एकूण २० जणांवर फौजदारी व सुमारे ४ कोटी ४८ लाख रुपये नुकसान भरपाईचे दावे दाखल केले आहे, अशी माहिती बांधकाम व्यावसायिक भूषण गांधी आणि महंमद इकबाल जमादार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.भूषण गांधी व जमादार म्हणाले, विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यांवरील बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्याऐवजी त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शेजारील लेआउटच्या बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकण्याचा अजब प्रकार पालिका अधिकाऱ्यांनी केला आहे. जवाहरनगर येथे रि.स.नं. ६२३ अ/४ आणि ६२४/२ या ठिकाणी बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेकडे २०११ साली रीतसर परवानगी मागितली. या मिळकतीशेजारून १२ मीटरचा डीपी रोड (१९७७ पासून) प्रस्तावित आहे. या रोडमुळे बाधित होणाऱ्या २५ ते ३० कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आम्ही टाळल्यामुळे एका पदाधिकाऱ्याने आयुक्तांवर दबाव आणला. अतिक्रमण काढले नाही असे कारण पुढे करून लेआऊट रद्द केला. त्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले. त्यासाठी संबंधित २० जणांवर नुकसान भरपाईचा साडेचार कोटी रुपयांचा दावाही दाखल केला आहे, अशीही माहिती गांधी व जमादार यांनी दिली.
आजी-माजी आयुक्तांसह २० जणांवर दावे
By admin | Updated: July 20, 2016 00:48 IST