कोल्हापूर : उच्च न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे ३१ जुलै २०१४ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शहराची हद्दवाढ होवून १७ नवीन गावांचा समावेश होईल, असे गृहीत धरून महापालिका प्रशासनानास कराव्या लागणाऱ्या सर्व तयारीचा आढावा आज आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी घेतला. सर्व खातेप्रमुखांची बैठकीत कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांबाबत चर्चा झाली. सोमवारी महासभेत शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर शासनास तत्काळ पत्रव्यवहार करण्याचे बैठकीत ठरले. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१४ मध्ये जनहित याचिकेवर निर्णय देताना कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीबाबत कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जुलैपूर्वी निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हद्दवाढीसाठी अनुकूल असल्याचे यापूर्वी राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी व नगरविकास संचालकांचा अभिप्राय, महासभेची मान्यता, यानंतर प्रारूप अधिसूचना व त्यानंतर हरकती व सूचनांवर सुनावणी असे सोपस्कार पूर्ण होईल. दरम्यान, जिल्हाधिकारी व नगरविकास संचालकांच्या सकारात्मक अभिप्रायानंतर महापालिकेतील हालचाली गतीमान झाल्या आहेत. शहराच्या हद्दीतील समाविष्ट होणाऱ्या गावांतील पाणीपुरवठा, आरोग्य यंत्रणा, शाळांची स्थिती, रस्ते व सार्वजानिक वीज, करप्रणाली, ग्रामपंचायत कर्मचारी क्षमता आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर हद्दवाढ होणार आहे, पहिले वर्षे करामधून सवलत देण्यात येईल. पहिल्या वर्षी २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के अशाप्रकारे १०० टक्क्यांपर्यंत पाच वर्षे कर प्रणालीत सुधारणा केली जाईल. शाळा पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषदेकडे राहतील, त्यांनी नकार दिल्यास महापालिका चालवेल. सर्व गावांत सध्या एमजेपी किंवा एमआयडीसीतर्फे पाणीपुरवठा योजना आहेत. यामध्ये कमतरता पडत असल्यास महापालिका पाणीपुरवठा पुरवेल. ग्रामपंचायतील सर्व कर्मचारी महापालिकेत वर्ग केले जातील. आवश्यक त्याठिकाणी शासनाच्या मान्यतेने नवीन भरती केली जाईल, आदी सर्व विषयांवर या बैठकीत चर्चा होऊन नियोजनचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपायुक्त संजय हेरवाडे, सहाय्यक आयुक्त उमेश रणदिवे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, एलबीटी विभागप्रमुख संजय सरनाईक, आदींसह सर्व विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)
शहर हद्दवाढीची तयारी पूर्ण
By admin | Updated: June 21, 2014 00:42 IST