कोल्हापूर : साखरेचे बाजारपेठेतील दर पाहिले तर एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना कोणतीच अडचण नाही. तरीही कारखानदार भूमिका जाहीर करीत नसल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. कारखानदार व शेतकरी यांच्यातील संघर्ष विकोपाला जाण्याची शक्यता असल्याने यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून बैठक बोलवावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे केली आहे.कायद्याप्रमाणे एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे; पण कारखानदारांनी सर्वसाधारण सभेत बेकायदेशीर ठराव करून तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेने १६ आॅक्टोबरला प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढून कारखानदारांसह सरकारला इशारा दिला आहे. सध्या काही कारखाने सुरू आहेत, ते बंद पाडण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, तर अनेक कारखानदारांची निर्णय होईपर्यंत गाळप न करण्याची भूमिका आहे. सरकारने हे करावेउसावरील खरेदी कर माफ करावाराज्य बॅँकेकडून देण्यात येणारी उचल ८५ वरून ९० टक्के करावी. आगामी साखरेच्या बाजार भावाचा अंदाज घेता बॅँकेने २६०० ते २७०० रुपयांपर्यंत मूल्यांकन धरावे.यातून एफआरपी देण्यासाठी कमी पडणारी रक्कम कर्नाटकच्या धर्तीवर कर्जास हमी द्यावी.गत हंगामातील एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यांना पुढील पंधरा वर्षे निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करावा. तिथे आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नेमणूक करावी.
मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा
By admin | Updated: November 5, 2015 00:39 IST