‘चांदोली’ग्रस्तांचे प्रश्न लवकरच मार्गी!

वसंत पाटील यांची माहिती : वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि डॉ. भारत पाटणकरांमध्ये चर्चा --लोकमत गुड न्यूज

शिराळा : चांदोली अभयारण्यग्रस्तांच्या समस्यांबाबत वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली व श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासह प्रतिनिधींबरोबर बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत अभयारण्यग्रस्तांचे प्रश्न सुटण्याचे दरवाजे खुले झाल्याची माहिती संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य वसंत पाटील यांनी दिली.पाटील म्हणाले की, चांदोली अभयारण्यग्रस्त, सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधांसाठी ८ कोटी ८४ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी एकदा देण्यात आला आहे. उर्वरित बुडीत गावांच्या उत्पादनासाठी लाभक्षेत्रातील जमीन संपादनासाठी, ६५ टक्के व्याज, उदरनिर्वाह भत्ता यासाठीच्या लागणाऱ्या सर्व खर्चाचा प्रस्ताव अंदाजपत्रकात १५ मेपर्यंत सादर करण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला. निर्वनीकरणाच्या २१५ हेक्टरच्या प्रस्तावातील त्रुटींची २३ एप्रिलपर्यंत पूर्तता करून जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. इतर वन विभागाची जमीन, मुलकी पड जमीन, गायरान जमीन प्रकल्पग्रस्त वसाहतीपासून आठ कि.मी. अंतरात असणाऱ्या जमिनींबाबत प्रकल्पग्रस्तांची पसंती घेऊन तेही प्रस्ताव १५ मेपर्यंत पाठविण्याचे आदेश दिले.१५ जूनपर्यंत २१५ हेक्टर निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव घेण्याचे ठरले. तसेच कोल्हापूर अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी १५ जूनपर्यंत निर्वनीकरणाची मंजुरी आल्यावर तीन महिन्यांच्या आत प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देण्याचे आदेश सांगली जिल्ह्यातील खुंदलापूर धरणग्रस्तांची बैठक वन विभागाने १५ मेपर्यंत घेऊन व पुन्हा डॉ. पाटणकर यांच्यासोबत बैठक घेऊन तातडीने पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यात येईल. आठ दिवसात तळसंदे, अंबप व नरंदे (ता. हातकणंगले) येथील पसंत केलेल्या जमिनीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे ठरविण्यात आले. जिल्ह्यातील पोखर्णी व मांगले (शेंडेवाडी) आष्टा या वसाहतीला ५२ हेक्टर क्षेत्र निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले. शेंडेवाडी बुडीत गावातील घरांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घेण्यात येणार, तसेच अंबाईवाडीच्या पुनर्वसन प्रस्तावाचा प्रश्न १५ मेपर्यंत पाठविण्याचा निर्णय झाला. या बैठकीस प्रधान मुख्य वन संरक्षक व वन्यजीव महाराष्ट्र राज्य नागपूरचे सर्जन भगत, उपवनसंरक्षक एस. एन. झुरे, पी. के. बोडके, मारुती पाटील उपस्थित होते. (वार्ताहर)महत्त्वाचे निर्णययावर्षीच्या अंदाजपत्रकात अभयारण्यातील धरणग्रस्तांचे १०० टक्के पुनर्वसन करण्याचा निर्णयप्रकल्पग्रस्त वसाहतीतील नागरी सुविधांची कामे सुरू होणारजुने भूसंपादन राहिल्याबाबतचे स्पष्टीकरण देऊन प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेशउर्वरित पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे प्रस्ताव १५ मे पर्यंत पाठविण्याचे आदेश