बरखास्त बँकेच्या वटहुकुमास न्यायालयात आव्हान

म्हणणे मांडण्याचे सरकारला आदेश : कायदा ‘मागच्या तारखे’ने कसा लागू करणार..?

विश्वास पाटील --कोल्हापूर -रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने बरखास्त सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळास अपात्र ठरविणारा वटहुकूम दि. २१ जानेवारीस काढला आहे. त्यास धुळे-नंदूरबार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष राजवर्धन कदमबांडे यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याप्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने पंधरा दिवसांची मुदत मागून घेतली. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी या तरतुदीस स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह बरखास्त बँकांतील अपात्र होऊ शकणाऱ्या संचालकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. कोणताही कायदा लागू करताना तो मागच्या तारखेने कसा लागू करता येईल, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली.गैरकारभारामुळे रिझर्व्ह बँकेने ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका व नागरी सहकारी बँकांवर बरखास्तीची कारवाई केली, त्या बँकांच्या संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या अध्यादेशावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दि. २१ जानेवारीस सही केली. त्यामुळे दि. २१ जानेवारी २००६ नंतर अशी कारवाई ज्या बँकांवर झाली आहे, त्या बँकांचे सर्व संचालक अपात्र ठरले आहेत. त्या बँकेवर कधी कारवाई झाली तेव्हापासून पुढील दहा वर्षे ते संचालक अपात्र असतील. राज्य बँकेसह पाच जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि ६० नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांवर या अध्यादेशान्वये कारवाई होणार आहे. त्याची प्रक्रिया सहकार खात्यातर्फे सुरू असतानाच या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने अगोदरच कॅव्हेट दाखल केले होते, त्यामुळे या निर्णयास बुधवारीच स्थगिती मिळू शकली नाही. सहकार खात्याच्या पातळीवर संचालकांना अपात्र करण्याची प्रक्रिया राबवितानाही पेच तयार झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ (सीए) मध्ये फेब्रुवारी २०१३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. हे कलम संचालकांची अपात्रता निश्चित करणारे आहे व कलम ७८(ए) हे प्रत्यक्षात संबंधित संचालकांवर कारवाई करणारे आहे; परंतु घटना दुरुस्ती होऊन तीन वर्षे होत आली तरी अजून राज्य सरकारने त्याचे अधिकारच कुणाला प्रदान केलेले नाहीत. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधक यांनाही या संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यास मर्यादा आल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यांना फक्त तोंडी सूचना दिल्या आहेत. लेखी आदेश त्यामुळेच देता आलेले नाहीत. हे अधिकार प्रदान करण्यात येत असल्याचे आदेश काढल्यानंतरच विभागीय सहनिबंधकांना ही प्रक्रिया राबविता येऊ शकेल, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.कोणत्या बँकांवर परिणाम..?कोणत्या बँकांवर परिणाम..?महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक धुळे-नंदूरबार जिल्हा मध्यवर्ती बँक नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि राज्यातील ६० नागरी बँका