लोकमत न्युज नेटवर्क
इचलकरंजी : केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी जाहीर केलीली ‘पीएलआय’ योजना म्हणजे केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्राला संरक्षण देण्याचे धोरण अवलंबत असल्याचे दिसून येते. या योजनेतून विकेंद्रित क्षेत्रातील वस्त्रोद्योगाला टाळण्याचा प्रकार सरकारने केला आहे. ही योजना जाहीर करून ऊर्जितावस्था आणण्याचे नाटक केंद्र सरकार करीत असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव शशांक बावचकर यांनी केली.
केंद्र सरकारने देशातील विकेंद्रित असणारा वस्त्रोद्योग जिवंत राहावा यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात वस्त्रोद्योगातील सर्वच संघटनांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रित आले पाहिजे. नोटबंदी, जीएसटी, २०१९ व २०२१ चा महापूर, कोरोना महामारी या सततच्या संकटामुळे विकेंद्रित क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग उद्ध्वस्त झाला आहे. देशातील टेक्स्टाईल क्षेत्रातील विविध मान्यवरांनी व्यवसायाच्या पुनरुज्जीवनासाठी गेल्या सात वर्षांत सरकारकडे अनेक योजना दिल्या. मात्र केंद्राने त्याचा कोणताही विचार न करता केवळ भांडवलदारांना सर्व सुविधा पुरविल्या. यूपीए सरकारने यंत्रमाग व वस्त्रोद्योगासाठी जी सबसिडी दिली होती, तीदेखील बंद केली. अडचणीत सापडलेल्या यंत्रमाग व्यवसायाला मदत करण्याऐवजी १०० कोटींच्या वर गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगपतींना संरक्षण व सवलती देण्याचा कारभार केला जात आहे.