कोल्हापूर : बाजारातील साखरेचे दर अनिश्चित, मात्र शेतकऱ्यांना देय असणारी एफआरपी मात्र चौदा दिवसांत कायद्याने देणे बंधनकारक, अशा कोंडीत सापडलेल्या देशभरातील साखर उद्योगाला या आर्थिक अस्थिरतेतून बाहेर काढण्यासाठी कायमस्वरुपी ऊसदर स्थिरता निधी उभा करता येईल का, असा विचार केंद्र शासनाच्या पातळीवर गांभीर्याने सुरू झाला आहे. त्यासाठी या उद्योगाशी संबंधित पाच प्रमुख मंत्र्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिची बैठकही झाली आहे.
सी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार साखर व उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ७० टक्के शेतकऱ्याला व ३० टक्के कारखान्यांस असे सूत्र निश्चित झाले. परंतु मागील तीन-चार हंगामात साखरेचे दरच कमी राहिल्याने ७० टक्के रकमेतून एफआरपीही भागू शकली नाही. म्हणून ती देण्यासाठी केंद्र शासनाला कारखान्यांना कर्जे देण्याची पाळी आली. हे टाळण्यासाठी स्थिरता निधी व एफआरपी टप्प्याटप्याने देता येईल का, असाही विचार सुरू झाला आहे.
बाजारातील साखरेचा दर हा महागाई निर्देशांकाशी जोडलेला असल्याने साखर वाढली की निर्देशांक उसळी घेतो व त्यातून मध्यमवर्गीयांची नाराजी वाढते, म्हणून साखरेचा दर केंद्र सरकार वाढू देत नाही. त्याचा फटका देशभरातील साखर उद्योगाला बसतो. साखरेला चांगला दर मिळाल्याशिवाय उसाची एफआरपी देता येत नाही. अशा स्थितीतून मार्ग म्हणून केंद्र शासनाने साखरेचा कारखान्यांकडील खरेदी दर ३१ रुपये केला; परंतु तरीही त्यातून प्रश्र्न सुटलेला नाही. हा दर किमान ३८ रुपये करावा, अशी मागणी आहे परंतु केंद्राची त्यास तयारी नाही. मग सध्या मिळत असलेल्या दरातून कारखान्यांना उसाची एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नाही. त्यामुळे जेव्हा अशी स्थिती निर्माण होईल, तेव्हा एफआरपी देण्यासाठी कमी पडत असलेली रक्कम या स्थिरता निधीतून देता यावी, असाहा विचार आहे.
निधी कसा उभा करणार..
हा निधी कसा उभा करणार, यासंबंधी केंद्र शासनाने अजून काही विचार केलेला नाही. पूर्वी जीएसटीच्या अगोदर प्रतिक्विंटल ८५ रुपये अबकारी कर घेतला जात होता. त्यातील २४ रुपये साखर विकास निधीत व उर्वरित ६१ रुपये केंद्र शासनाला करापोटी मिळत होते. आता ५ टक्के जीएसटी लागू झाल्यापासून ही वसुली बंद झाली. याशिवाय आणखी ५ टक्के अधिभार लावून त्यातून जमा होणाऱ्या रकमेतून हा निधी उभा करता येऊ शकतो.
समितीत कोण..
स्थिरता निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या समितीत कृषी, अन्न व प्रक्रिया उद्योग, वाणिज्य, वित्त आणि पेट्रोलियम मंत्री यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय नीती आयोगाचा व प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधी असतील.
उताऱ्यानुसार दर
दूध उद्योगात शेतकऱ्यांना दुधाच्या फॅटप्रमाणे बिल दिले जाते. तशा पध्दतीने उसाची एफआरपीही संबंधित शेतकऱ्याने कारखान्यास पुरविलेल्या उसाचा उतारा पाहून त्यानुसार देता येईल का, असाही विचार सुरू झाला आहे. परंतु त्यात अडचणीच जास्त दिसतात. आता हंगामाची सरासरी काढून त्यानुसार उतारा निश्चित केला जातो. सुरुवातीचे दोन महिने उतारा कमी असतो व शेवटच्या महिन्यात तो वाढतो.
साखर विकास निधी
यापूर्वी केंद्र शासनाच्या साखर विकास निधीतून मुख्यत: ऊस विकास योजना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, डिस्टिलरी प्रकल्प यासाठी कारखान्यांना भरीव मदत मिळत असे. अलिकडील काही वर्षांत निर्यात अनुदानही याच निधीतून दिले गेले. याच धर्तीवर नवा ऊसदर स्थिरता निधी असू शकेल.