लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : उसाची एफआरपी तीन टप्प्यांत द्यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली असली तरी केंद्र सरकार एफआरपीचे तुकडे करु देणार नाही. याबाबत आपण केंद्र सरकारशी चर्चा करुन आल्याची माहिती रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. सोलापुरात ५ ऑक्टोबरला ‘जागर एफआरपीचा एल्गार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा’ हा पहिला मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खोत म्हणाले, एकरकमी एफआरपी देण्यात अडचणी असल्याने तीन टप्प्यांत देण्यास परवानगी द्यावी, या साखर कारखानदारांच्या मागणीनुसार निती आयोगाने केंद्राकडे शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने याबाबत राज्यांकडून मते मागवली होती. यावर तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती. एरव्ही गळा काढणारे ‘स्वाभिमानी’चे नेत्यांची आता बोलती का बंद झाली. उसाच्या भावासाठी इंदापूरला तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या दारात जाऊन आंदोलन केले, मग एफआरपीच्या तुकड्याची शिफारस करणाऱ्या सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या दारात बसणार का? देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफी केली नाही म्हणून सरकारमधून बाहेर पडला, मग हिंमत असेल तर एफआरपीच्या मुद्यावरून आघाडी सरकारमधून बाहेर पडा, असे उघड आव्हानच माजी खासदार राजू शेट्टी यांना दिले. साखरेच्या किमान दरातील वाढीबाबत पुढील आठवड्यात केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार असल्याचे खोत यांनी सांगितले.
अजित पवार यांचे अभिनंदन
सैन्यभरतीबाबत आंदोलन केले, त्यानंतर तातडीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १ डिसेंबरला होणाऱ्या भरतीसाठी आतापासून तयारी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो. मात्र मंत्र्यांनी घेतलेले सगळेच निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मान्य करतात, असे नाही, असा टोलाही खोत यांनी लगावला.