केंद्राकडे मागितला सहा कोटींचा निधी

सर्व शिक्षण अभियानाचा प्रस्ताव : सकारात्मक निर्णयाची शिक्षण समितीला आशा

औरंगाबाद : राज्यात येऊ घातलेला महाराष्ट्र नागरी विद्यापीठ कायदा पुन्हा लांबणीवर पडल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील संवैधानिक तसेच महत्त्वाच्या पदांची भरती पुन्हा रखडणार आहे. त्यामुळे सध्याचे प्रभारीच आणखी सहा महिने विद्यापीठाचा गाडा हाकणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात १३ एप्रिल रोजी विद्यापीठ विधेयकावर चर्चा झाली. मात्र, ते कायद्यात रूपांतरित होऊ शकले नाही. विद्यापीठ कायद्याचा मसुदा दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यीय समितीकडे अभ्यासासाठी पाठविण्यात आला. यामुळे राज्यातील विद्यापीठे ही वर्षभर विनाकायदाच चालणार असल्याचे चित्र आहे. आता २१ सदस्यीय समिती आपला अहवाल विधिमंडळाच्या जुलै २०१६ मध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मांडेल. त्यानंतर नवीन कायदा अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नव्या कायद्यानुसार विद्यापीठात निर्माण होणारी पदे भरली जातील. ही पदे भरण्यासाठी किमान आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे विद्यापीठात आणखी सहा महिने महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी अधिकारी राहतील. याशिवाय विद्यापीठातील उपकुलसचिव आणि सहायक कुलसचिवपदाची भरतीही रखडली आहे. प्राध्यापकांची पदे तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दाही प्रलंबित आहे. नवीन विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात आल्याशिवाय ही पदे भरली जाणार नाहीत, अशीच चिन्हे आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाचा गाडा आणखी सहा महिने प्रभारीच हाकणार, असे दिसत आहे.