टंचाईतील प्रस्ताव उलट तपासणीच्या ‘कचाट्यात’

प्रांताधिकाऱ्यांवर जबाबदारी : फायलींचा उलटा प्रवास सुरू; उपाययोजना लालफितीत

भीगमोंडा देसाई --- कोल्हापूर --जिल्ह्याच्या पाणीटंचाई आराखड्यातील उपाययोजनांच्या प्रस्तावांची उलटतपासणी सुरू झाली आहे. उलट तपासणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून प्रांताधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकली आहे. त्यामुळे प्रस्तावाच्या फायलींचा प्रवास जिल्हा पातळीवरून तालुका, गाव असा उलटा सुरू झाला आहे. परिणामी, आराखड्यातील उपाययोजनांचे प्रस्ताव लालफितीतच ‘घिरट्या’ घालत असल्याने प्रत्यक्ष कामांना गती आलेली नाही. यामुळे टंचाईग्रस्त लोक तहानलेलेच राहिले आहेत. दरवर्षी आॅक्टोबर ते जानेवारी आणि जानेवारी ते जून अशा दोन टप्प्यांत टंचाई आराखडा तयार केला जातो. संभाव्य पाणीटंचाई गृहीत धरून पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीकडून आराखडा तयार करून प्रत्येक पंचायत समितीकडे पाठविला जातो. तालुक्याचा आराखडा संबंधित आमदारांच्या सहीने जिल्हा परिषदेकडे येतो. जिल्हा परिषद अहवाल एकत्र करून संपूर्ण जिल्ह्याचा आराखडा तयार करते. त्यानुसार यंदाही आॅक्टोबर ते जूनपर्यंतचा २१९ गावे, ४०२ वाड्या-वस्त्यांसाठी ६२१ उपाययोजना करण्याचे नियोजन असलेला सुमारे ५ कोटी ४४ लाख ५१ हजार रुपयांचा आराखडा दोन महिन्यांपूर्वीच तयार केला आहे. गाव, तालुका पातळीवरून आलेल्या टंचाई आराखड्यातील उपाययोजनांवर महसूल प्रशासनाने अविश्वास दाखविला आहे. टंचाई नसतानाही काही कामे घुसडली जातात, असे प्र्रकार शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार प्रांताधिकाऱ्यांतर्फे उलट तपासणी केली जात आहे. टंचाई निर्माण झाल्यानंतर संबंधित गावास प्रांताधिकारी भेट देणार असून, त्यांना टंचाईची जाणीव झाल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. अशाप्रकारे तयार केलेला प्रस्ताव प्रांताधिकारी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे शक्य आहे. मात्र, असे न करता प्रांताधिकारी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवत आहेत. पाणीपुरवठा प्रशासन तो प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवत आहे. प्रस्तावाच्या फायलींचा असा लांबचा प्रवास सध्या आहे. त्यामुळे अद्याप शासनाकडून टंचाई आराखड्यातील एकाही कामास दमडीचीही मदत मिळालेली नाही. प्रत्येक वर्षाप्रमाणे यंदाही जूनअखेरपर्यंत संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार टंचाई घोषित करण्यासाठी प्रांताधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव जात आहेत. पडताळणी करून प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात येत आहेत.- एस. एस. शिंदे, कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा)प्रांताधिकारी करणारटंचाई घोषित पूर्वी ग्रामपंचायत टंचाई घोषित करून उपाययोजनेचा प्रस्ताव तयार करत होती. आता टंचाई घोषित करण्याचे अधिकार प्रांतांना दिले आहेत. प्रांतांना वाटले तर टंचाई; अन्यथा गावाला टंचाई जाणवली नाही, असा याचा अप्रत्यक्षरीत्या अर्थ निघत आहे. त्यामुळे टंचाईग्रस्त ग्रामस्थांना उपाययोजनांच्या निधीसाठी प्रांतांकडे चकरा मारायला लागणार आहेत. कागदावरील उपाययोजनाआराखड्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची गावे तालुकानिहाय व कंसात उपाययोजना अशा - आजरा : २१ (३२), भुदरगड : २८ (८८), चंदगड : २४ (४३), गडहिंग्लज : ४४ (९२), गगनबावडा : ४ (०), हातकणंगले : १६(४३), करवीर : ९ (६), कागल : ४ (६०), पन्हाळा : ४३ (२७), राधानगरी : ९ (२७), शाहूवाडी : १२ (१९), शिरोळ : ५ (१५).