अवैध बांधकामांवरील शास्ती रद्द?

रणजीत पाटील : लकरच कायदा, आमदार हाळवणकरांची माहिती

इचलकरंजी : नगरपालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांच्या मालमत्तांना लावण्यात आलेली शास्ती हटविण्यासाठी राज्यातील सर्व बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्याचे लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार आहोत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात दिली असल्याचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले. याप्रकरणी आमदार हाळवणकर यांनी शास्ती कायदा रद्द करण्याची मागणी एका अशासकीय विधेयकाद्वारे विधानसभेत उपस्थित केली होती. अधिवेशनामध्ये या अशासकीय विधेयकावर बोलताना आमदार हाळवणकर म्हणाले, इचलकरंजीसारख्या औद्योगिक शहरामध्ये सामान्य, कष्टकरी, गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांची ४०० ते ५०० चौरस फूट आकाराची घरे आहेत. त्यांच्यावर अवैध बांधकामांना होणाऱ्या शास्तीचा विपरित परिणाम होऊन ५५३७ घरांवर ६ कोटी ३० लाख रुपयांची शास्ती आकारली गेली आहे. यापूर्वीच्या सरकारने नगररचना योजना, गुंठेवारी, इनाम जमिनी, ब सत्ता प्रकार, गावठाणाचा परीघ वाढविणे, अशी कामे प्रलंबित ठेवल्यामुळे राज्यातील सर्वच शहरांमधील ७० ते ८० टक्के बांधकामे अवैध झाली आहेत. याचा परिणाम म्हणून गोरगरिबांची घरे शास्तीच्या आकारणीसाठी नगरपालिकांच्या नावावर करण्याची वेळ आली आहे, अशीही टीका आमदारांनी यावेळी केली. आमदारांच्या या अशासकीय विधेयकावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पाटील यांनी, आमदार हाळवणकरांच्या मांडलेल्या मसुद्यास योग्य असल्याची संमती दिली आणि लवकरच राज्यातील सर्व बांधकामे नियमित करण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली. (प्रतिनिधी)