गडहिंग्लज : ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी भाजपाच्या आमदारांनी सभागृहातविषय लावून धरला. मात्र, आमदारांना बोलू न देता तालिकाध्यक्षांनी त्यांना एका वर्षासाठी निलंबित केले. त्या १२ आमदारांचे निलंबन तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी गडहिंग्लज तालुका भाजपातर्फे तहसिलदारांकडे निवेदनातून करण्यात आली आहे.निवेदनात म्हटले आहे, राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी व शासनाने प्रामाणिक प्रयत्न करण्यासाठी भाजपाच्या आमदारांनी सभागृहात आरक्षणाबाबत लोकशाही मार्गाने बाजू मांडली.
परंतु, सद्भावनेने त्या आमदारांचे निलंबन आघाडी सरकारने केले आहे. त्यांचे निलंबन रद्द करून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यापूर्वी कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करू नयेत. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.निवेदनावर, पं. स. सदस्य विठ्ठल पाटील, ओबीसी सेलचे अध्यक्ष सोमा दुंडगे, अनिल खोत, प्रशांत पाटील, संदीप नाथबुवा, मारूती राक्षे, संदीप रोटे, प्रितम कापसे, निखील सनदी, मोहन कांबळे, ईश्वर कांबळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.