शिवाजीराव परुळेकर म्हणाले, गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदत वाढीच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. मात्र, डिसेंबर २०१५ का २०२० पर्यंतच्या बांधकामांचे नियमितीकरण होणार याची सुस्पष्टता नाही. त्याचबरोबर २००१ च्या कायद्यातील जाचक अटी व क्लिस्टतेमुळे वीस वर्षे लाखो सामान्यांचे नियमितीकरण रखडले आहे. त्या अटी रद्द करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे आम्ही करत आहोत.
कोल्हापूर, नवी मुंबई, औरंगाबाद महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर नागरिकांना नियमितीकरणाचे गाजर दाखवले जात आहे. भरमसाठ दंड, अकृषक कर, विकासकर वसूल करून शासनाची तिजोरी भरण्याचे काम सुरू आहे. याबाबत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन नियमितीकरणावेळी दंडाचा दर अल्प करा, दंड भरला तर इतर कर माफ करावेत, एक खिडकी योजना आणून एकाच वेळी सर्व प्रमाणपत्रे मिळावीत आदी मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन मंत्री शिंदे यांनी दिल्याचे परुळेकर यांनी दिले. यावेळी मधुकर पाटील, रवी जाधव, बंडा पाटील, विजया परब, शंकरराव परब आदी उपस्थित होते.