गडहिंग्लज : राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, तसेच २००५ नंतर शासन अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी माध्यमिक खासगी शाळा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
चंदगडचे आमदार राजेश पाटील यांना शिष्टमंडळाने भेटून याबाबत निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा शासनाचा निर्णय बहुजन समाजातील तरुणांसाठी अन्यायकारक आहे. चतुर्थश्रेणी संवर्गातील कर्मचारी हा बहुजन समाजातील शेतकरी कुटुंबातील आहे. समाजातील असंख्य तरुण सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. या निर्णयामुळे त्यांच्यावर अन्याय होऊन समाजाचा आर्थिक स्तर खालावणार आहे. २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त आणि २००५ नंतर पूर्णत: अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करा.
शिष्टमंडळात संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अजित गणाचारी, तालुकाध्यक्ष हरिष जाधव, सचिव आशपाक मुरसल, जगन्नाथ वगरे, संजय गायकवाड, पांडुरंग कांबळे, संभाजी कांबळे आदींचा समावेश होता.