लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : ‘आरक्षण उठविण्यासाठी नगरसेवक आंबे पाडतात,’ अशी चर्चा होताना पाहायला मिळते; परंतु आरक्षणातील जागा ताब्यात घेताना चक्क अधिकाºयांनीही संगनमताने वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अंतिम रेखांकनातून सुटलेली ही जागा महानगरपालिकेला मोफत मिळणे अपेक्षित होते, तीच जागा चक्क ५ कोटी ७९ लाख ३४ हजार ३७५ रुपयांना खरेदी करण्याचा घाट अधिकाºयांनी घातला असून त्याचा पहिला हप्ता १ कोटी ९५ लाख, ३७ हजार २५ रुपये दिलेही आहेत. विशेष म्हणजे याच जागेवर राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचा ९ कोटी २२ लाख ५७ हजार ४४५ रुपयांचा बोजा आहे.
महानगरपालिकेची फसवणूक करून खासगी ठेकेदार, बिल्डर यांच्या हिताचे निर्णय अधिकारी कसे घेतात, आपल्या हाती असलेल्या सत्तेचा गैरउपयोग कसा करतात हेच यानिमित्ताने उघडकीस आले आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीवरून अधिकाºयांचे बिंग फुटले आहे. त्यामुळे भूपाल शेटे यांनी संबंधित असलेल्या सर्व अधिकाºयांना तत्काळ निलंबित करावे, त्यांच्या फसवणुकीबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.
रमणमळा येथील रि. स. नंबर ९०५ / १ पैकी ई वॉर्ड ही ३४३३.६७ चौरस मीटर जागा ही प्राथमिक शाळेसाठी (आरक्षण क्रमांक ३७३) आरक्षित आहे. जागामालक रमेश बाजीराव पाटील व इतरतर्फे राहुल बाळासाहेब कारदगे यांनी मनपा कायदा १९६६ चे कलम १२७ च्या तरतुदीनुसार दि. १८ मे २०१५ रोजी खरेदीची सूचना (पर्चेस नोटीस) दिली होती. आरक्षित जागा प्रत्यक्षात २७०९.४२ चौरस मीटर आहे तरीही नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत आणि त्यांच्या काही अधिकाºयांनी ती ३४३३.६७ इतकी दाखवून जागेचे मूल्यांकन केले. त्याची रक्कम ५ कोटी ७९ लाख ३४ हजार ३७५ इतके निश्चित करण्यात आले म्हणजेच एवढी रक्कम जागामालकाला देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
परंतु ही आरक्षित जागा ‘शेरी इनाम’ प्रकारात मोडत असल्याने त्यावर राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचा ९ कोटी २२ लाख, ५७ हजार ४५६ इतका बोजा आहे म्हणजेच तेवढी रक्कम सरकारकडे भरावी लागणार आहेत.महसूल विभागाने तसे महानगरपालिका प्रशासनास कळविले आहे. या सगळ्या गोष्टींची कल्पना असतानाही त्याचबरोबर जमीन निर्वेध नसताना जमीन खरेदीचा घाट घातला जात असल्याने नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी यात लक्ष घातले आणि हा प्रकार उघडकीस आणला.अधिकाºयांवर संगनमताचा आरोपजागाखरेदी करण्याच्या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, तत्कालीन उपायुक्त विजय खोराटे, नगररचना सहायक संचालक धनंजय खोत, मुख्य लेखापरीक्षक धनंजय आंधळे, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक यांच्यावर अधिकाºयांवर संगनमताचा आरोप नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी केला आहे. आरक्षणातील जागा खरेदी करताना स्वनिधीचा वापर न करता राज्य सरकारकडून निधी मागावा, अशी उपसूचना महासभेने केली तरीही ही जागा स्वनिधीतून खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी या सर्वांना निलंबित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शेटे यांनी केली आहे.अधिकाºयांच्या या चुका आहेतआरक्षित क्षेत्र कमी पण मूल्यांकन मात्र जादा जागेचे केले.जागेवर सरकारी बोजा असल्याचे भूमी संपादन अधिकाºयांनी कळवूनही दुर्लक्ष केले.जागा खरेदीसाठी सरकारकडून निधी मागावा, असे महासभेने आवाहन, पण त्याकडे दुर्लक्षजागा ताब्यात घेतानाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी ती निर्वेध असल्याची खात्री केली नाही.