कोल्हापूर : महापालिका आणि महापालिकेचे गाळेधारक यांच्यामधील संघर्ष भाडेवाढीवरुन पुन्हा उफाळून आला आहे. थकीत भाडे जमा केले नाही तर महापालिका संबंधितांच्या मालमत्तेवर त्याचा बोजा चढवणार आहे. रेडिरेकनर भाडे आकारणी अन्यायकारक असून, वरिष्ठ न्यायालयात यासंदर्भात धाव घेण्याची भूमिका गाळेधारकांनी घेतली आहे. यामुळे भाडेवाढ वसुलीचे घोंघडे पुन्हा भिजत राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून शहरात ठिकठिकाणी इमारती उभारुन त्यातील गाळे भाड्याने दिले आहेत. महापालिकेचा खर्च भागवणे हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून गाळेधारक आणि महापालिका यांच्यात रेडिरेकनरप्रमाणे भाडेवाढीवरुन वाद सुरु आहे. ४० कोटींचे भाडे थकीत आहे. रेडिरेकनरमुळे बहुतांशी गाळेधारकांच्या सध्याच्या भाड्यात दहा ते वीसपट वाढ होत असल्याने त्यांनी विरोध केला आहे. दुप्पट भाडेवाढ देण्यास त्यांची तयारी असून, अन्यायी भाडेवाढ मान्य नसल्याची भूमिका आहे. याप्रकरणी छत्रपती शिवाजी मार्केट व कपिलर्तीथ मार्केटमधील ४४ गाळेधारक, व्यापाऱ्यांनी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका गुरुवारी न्यायालयाने नामंजूर केली आहे. जिल्हाधिकारी, आयुक्त व मुद्रांक जिल्हाधिकारी या समितीमार्फत निश्चित होणारे भाडे भरावे लागणार असल्याचे म्हटले आहे.
प्रतिक्रिया
नगररचना विभागाकडून रेडिरेकनरप्रमाणे भाडे आकारणी निश्चित केली जाणार असून, ती त्रिसदस्यीय समितीसमोर ठेवली जाणार आहे. समितीने याला मंजुरी दिल्यानंतर संबंधितांना थकीत भाडे जमा करण्याची नोटीस बजावली जाईल. तरीही भाडे जमा केले नाही तर ८१ ‘ब’नुसार गाळे ताब्यात घेऊन थकीत रकमेचा बोजा संबंधितांच्या प्रॉपर्टीवर चढवला जाईल.
सचिन जाधव, इस्टेट अधिकारी, महापालिका
प्रतिक्रिया
भाडेवाढीला विरोध नाही मात्र अन्यायी भाडेवाढ नको. सध्याच्या भाड्याच्या दुप्पट भाडे देण्यास तयार आहोत. कोरोनामुळे अगोदरच व्यावसायिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे रेडिरेकनरप्रमाणे भाडे आकारणी केल्यास व्यवसाय मोडकळीस येणार आहे. योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत लढा सुरु ठेवला जाणार असून, गाळेधारकांशी लवकरच चर्चा करुन वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागू.
संदीप वीर, कार्याध्यक्ष, कोल्हापूर किरकोळ दुकानदार असोसिएशन