धामोड : बुरंबाळी व नऊ नंबर (ता . राधानगरी ) येथील तुळशी धरणग्रस्तांची गेल्या ४० वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी परवड सुरू आहे. या गावातील धरणग्रस्तांनी आपल्याला हक्काचे घर व सातबारा मिळावा या मागणीसाठी शासन दरबारी अनेक हेलपाटे मारले. पण गेल्या ४४ वर्षांत त्यांना राहत्या घराचा हक्काचा सातबारा मिळालाच नाही. धरणग्रस्तांच्या या मागणीकडे खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ लक्ष देऊन गावास भेट दिली व अधिकाऱ्यांची झाडाझडती करत संबंधित धरणग्रस्तांना एका दिवसात सातबारे देण्याचा आदेश दिले, पण या घटनेला आज दहा दिवस झाले तरीही सातबारे धरणग्रस्तांच्या हाती मिळालेले नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अधिकारी वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे चित्र आहे. बुरंबाळी व ९ नंबर येथील तुळशी धरणग्रस्तांची घराची मागणी व संबंधित शेतीच्या सातबाराचा प्रश्न जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या समोर येताच त्यांनी तत्काळ या गावास भेट दिली व तेथील लोकांचा प्रश्न जाणून घेतले. त्यांनी संबंधित ४६ कुटुंबांना एका दिवसात त्यांच्या राहत्या घराचा सातबारा पत्रकी नोंदी करून अद्ययावत सातबारा देण्याचे आदेश दिले होते, पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावास भेट देऊन दहा दिवस उलटले तरीही त्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून झालेले नाही. दुसरीकडे संबंधित धरणग्रस्त आजही या सातबाराच्या प्रतीक्षेत असून, सातबारा मिळेल अशी आशा बाळगून आहेत .
चौकट- जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या एक दिवसाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी त्यांचेच अधिकारी जर दहा दिवस लावत असतील, तर सर्वसामान्यांचे गाऱ्हाणे कोण ऐकून घेणार ? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे . त्यामुळे यातून 'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब ' या म्हणीचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही.
चौकट : त्रुटी काढू नका तरीही....गेल्या ४६ वर्षांपासून हे शेतकरी स्वतःच्या हक्काच्या घरासाठी शासकीय यंत्रणेने बरोबर भांडत आहेत. धरणग्रस्तांची समस्या ऐकताच जिल्हाधिकारी देसाई यांनी संबंधित कागदपत्रे पाहून अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. जास्त त्रुटी न कढता एकाच दिवसात संबंधित धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना सातबारे देण्याचे खडे बोल त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले होते. दस्तरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगूनही अधिकाऱ्यांनी सातबारे देण्यास चालढकल केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.