आॅनलाईन दूध बिलांचा बट्ट्याबोळ

शेतकरी खासगी संघाकडे वळण्याची शक्यता : गाव तिथं बँक शाखा नसल्याने दूध उत्पादकांची गोची

शिवराज लोंढे ।  लोकमत न्यूज नेटवर्कसावरवाडी : शेती व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून ग्रामीण भागात गेली कित्येक वर्षे शेतकरी दुग्ध व्यवसाय करीत आहे. दूध उत्पादनाच्या खर्चात झालेली दरवाढ, वैरण टंचाई, पशुखाद्याचे भडकलेले दर, दूध संस्था विविध गट-तटात अडकल्याने सध्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न उभारले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आता दूध बिलाचे वाटप आॅनलाईनवरून करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात दूध बिलांचा बट्ट्याबोळ उडालेला आहे. आॅनलाईन सुविधा ग्रामीण भागात उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सध्या चार हजार १३५ सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या दूध संस्था कार्यरत आहेत. गोकुळ दूध संघाकडे ३ हजार ८००, तर वारणा दूध संघाकडे ३३५ दूध संस्थांद्वारे दूध पुरवठा केला जातो. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बिल दर दहा दिवसांनी मिळते. जिल्ह्यात सध्या पाच ते आठ गावांसाठी एक बँक शाखा आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखा जास्त आहेत. सरकारी राष्ट्रीयीकृत बँका अथवा खासगी बँकांच्या शाखा तालुक्याच्या ठिकाणी अथवा बाजारपेठेच्या गावामध्ये आहेत. सध्या ग्रामीण भागात बरेचसे दूध उत्पादक शेतकरी हे वयस्कर व अशिक्षित आहेत. अनेक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सुविधा अथवा संगणकाचे ज्ञान नाही. गाव तिथं बँक शाखा अथवा प्रत्येक गावात एटीएम मशीन असणे गरजेचे आहे. तशी सुविधा अद्याप ग्रामीण भागात उपलब्ध नसल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध बिलासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दूध बिले आॅनलाईन निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत असल्याने दूध उत्पादक शेतकरी पुन्हा खासगी दूध प्रकल्पधारक व गवळी व्यवसायाकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या दूध संस्थेच्या संकलनावर परिणाम होणार आहे.सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँक अथवा एटीएम सुविधा प्रत्येक गावांत उपलब्ध नाहीत. शेतकऱ्यांना इतरत्र बँकेकडे दूध बिलासाठी पायपीट करावी लागणार असून, भविष्यात दूध व्यवसाय अडचणीत येईल. दूध उत्पादकांना दूध संस्थेमध्येच दूध बिल मिळावीत. शासनाने निर्णय बदलावा अन्यथा दूध व्यवसाय संपून जाईल. -राजेंद्र सूर्यवंशी, सदस्य, करवीर पंचायत समिती.वाढत्या महागाईच्या काळात दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आहे. दुभत्या जनावरांचे दर वाढू लागले आहेत. पशूखाद्याचे वाढीव दर, चाराटंचाई यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होऊ लागले आहे. दूध बिले बँकेत जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मागे घ्यावा. -मुकुंद पाटील, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, कोल्हापूर जिल्हा. १ ग्रामीण भागात एक गाव तिथं ८ ते १२ दूध संस्था कार्यरत आहेत. विविध स्थानिक गटा-तटात विखुरलेल्या या दूध संस्थेच्या संकलनात ३० टक्के घट निर्माण झाली आहे. राजकारणात अडकलेल्या दूध संस्था भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याने दूध उत्पादकासह दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. २ राज्य शासनाने आॅनलाईन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध बिल देण्याचा घेतलेला निर्णय त्वरीत रद्द करावा. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दूध संस्थेच्या माध्यमातून दूध संस्थेमध्येच दूध बिलाचे वितरण करावे, अशी मागणी सध्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. ३ कॅशलेस आर्थिक व्यवहारासाठी दूध संस्थाही सक्षम नाहीत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध बिल व्यवस्थित मिळाली नाही तर भविष्यात दुग्ध व्यवसाय अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.