‘सुटाबुटा’ची प्रतिमा बदलणारा अर्थसंकल्प

दीपक घैसास यांचे प्रतिपादन : ‘लोकमत’तर्फे आयोजित करविषयक चर्चासत्रास उद्योजक, व्यावसायिकांची गर्दी

कोल्हापूर : केंद्रातील भाजपचे सरकार हे सुटाबुटातील लोकांचे सरकार आहे. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी यावेळेच्या अर्थसंकल्पात शेती, सिंचन व ग्रामीण विकासाला मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला असल्याचे प्रतिपादन अर्थ-उद्योग धोरण सल्लागार व जेनकोव्हल स्ट्रॅटेजिक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष दीपक घैसास यांनी बुधवारी येथे केले. ‘लोकमत’तर्फे आयोजित ‘अ-अर्थसंकल्पा’च्या करविषयक व्याख्यानात ते बोलत होते. दसरा चौकातील दिगंबर जैन बोर्डिंगच्या सभागृहात हे व्याख्यान झाले. यावेळी कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आनंद माने प्रमुख उपस्थित होते. ‘लोकमत’चे संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलालजी दर्डा यांच्या प्रतिमा पूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. काय स्वस्त झाले आणि काय महागले याच्या पलीकडे जाऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पातील कर रचना, विविध क्षेत्रांतील आर्थिक तरतुदी, शेती, उद्योग व्यवसाय, आदींमधील गुंतवणूक, बँकिंग क्षेत्र, अशा विविध पैलूंवर घैसास यांनी सहजसोप्या भाषेत प्रकाशझोत टाकला. ‘आयआयएफ’, मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन आॅफ कागल-हातकणंगले, शिरोली मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन यांच्या सहकार्याने हे चर्चासत्र झाले. घैसास म्हणाले, ‘या अर्थसंकल्पात औद्योगिक क्षेत्राला काही दिले नसल्याची चर्चा झाली. एका डाव्या पक्षाच्या नेत्यानेही इंडस्ट्रीला काही दिले नाही अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. परंतु, वस्तुस्थिती तशी नाही. जे दिले त्याचा गाजावाजा केलेला नाही. केंद्रातील सरकारची सुटाबुटातील सरकार अशी प्रतिमा तयार झाली होती. ती बदलण्याचा प्रयत्न म्हणून स्वस्तातील घरे, शेतीसह ग्रामीण विकासाला जास्त निधी दिला आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प जेटली यांच्यापेक्षा मोदी यांचा जास्त असल्याचे सुरुवातीला वाटले; परंतु त्याचा खोलात जाऊन अभ्यास केल्यानंतर हा अर्थसंकल्प अतिशय धूर्तपणे मांडल्याचे व तो वास्तववादी असल्याचे स्पष्ट झाले.’ ते पुढे म्हणाले, ‘पुढील वर्षभर शासनाचा मूड काय राहील, या अंगाने अर्थसंकल्पाला अतिशय महत्त्व आहे. परिणामी, सर्वच क्षेत्रांतील मंडळीचे प्रत्येकवर्षी अर्थसंकल्पाकडे डोळे लागलेले असतात. महागाई कमी करणे, वित्तीय तूट रोखणे आणि जागतिक स्थितीचे भान अशा अनेक पातळ्यांवर कसरत करीत अर्थमंत्र्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था बळकट कशी होईल, याकडेही लक्ष दिल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसते. सातवा वेतन आयोग, वन रँक वन पेन्शन योजनांसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमती उतरल्या आहेत. यातून शिल्लक राहिलेला पैसा यासाठी वापरण्याची शक्यता आहे.’ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए चार लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यासाठी दीड लाख कोटी रुपये भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात २५ हजार कोटी रुपयेच देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकारने तोंडाला पाने पुसली अशी भावना या क्षेत्रातून व्यक्त झाली आहे. गेल्यावेळी दिलेल्या वचनाप्रमाणे साडेतीन टक्के वित्तीय तूट कायम ठेवली आहे. जागतिक गुंतवणुकीच्यादृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे, असेही घैसास यांनी सांगितले. सध्याचे सरकार महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) ‘काँग्रेस सरकारचे थडगं’ अशी टीका करीत होते. मात्र, ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून या शासनाने अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ३८ हजार ५०० कोटींची तरतूद केली आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारण सुधारणार आहे. मजुरांकडे थेट पैसे गेल्यानंतर बाजारपेठेत तेजी येईल. गरिबांसाठी ही तरतूद महत्त्वाची वाटते. यातून रस्ते, तलाव झाल्यास शेती उद्योगालाही चालना मिळेल. सिंचनासाठीही भरीव तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे प्रत्यक्षात सिंचनाचे प्रकल्प होणे आवश्यक आहे. बाजार समितीच्या काही जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे सूतोवाच शेतीच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. आरोग्य आणि शेती या दोन्ही क्षेत्राच्यादृष्टीने डाळीच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे. मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष केलेले नाही. प्रत्येकवर्षी दहा हजार किलोमीटर हायवे, तर पाच हजार किलोमीटर रस्ते रुंदीकरणसाठी ६० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये रस्ते म्हणजे रक्तवाहिन्या आहेत. ते प्रवाही ठेवणे काळाची गरज आहे. यादृष्टीने रस्ते बांधणीवर केलेली तरतूद बरोबरच आहे. रस्ते बांधणीच्या कामातून रोजगार निर्मितीही होणार असल्याचे घैसास यांनी सांगितले. ‘लोकमत’चे संपादक वसंत भोसले यांनी प्रास्ताविक केले. गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष देवेंद्र दिवाण, व्यापारी प्रदीपभाई कापडिया यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. वरिष्ठ सरव्यवस्थापक मकरंद देशमुख यांनी आभार मानले. प्रिया दंडगे यांनी सूत्रसंचालन केले. (प्रतिनिधी) ‘टोल’बद्दल कोल्हापूरकरांचे अभिनंदन कोल्हापूरच्या जनतेने संघर्ष करून टोल रद्द केल्याबद्दल घैसास यांनी कोल्हापूरकरांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, ‘टोल न देता आमची गाडी आली, याचा आनंद वाटला. तुम्ही आंदोलन केले म्हणून आमच्याकडचाही काही नाक्यांवरील टोल बंद झाला. टोल हवा; परंतु सरकारला कुठे थांबायचे हे समजले पाहिजे.’ उद्योगावर मंदीचे सावट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे त्या भीतीपोटी त्या उद्योगधंद्यांना कर्जच द्यायला तयार नाहीत. त्याचे परिणाम उद्योगावर दिसू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील सहा औद्योगिक वसाहतींमध्ये मी जाऊन आलो आहे. तिथे वाईट स्थिती आहे. धंदा आहे; परंतु भांडवलासाठी बँका पैसे द्यायला तयार नाहीत. व्याजदर कमी करा, मुद्रा बँकेतून पैसा आणा; परंतु काहीही करून उद्योगासाठी निधी द्या, अशी अपेक्षा घैसास यांनी व्यक्त केली. बुलेट ट्रेन व ताजमहाल ‘लोकमत’चे संपादक वसंत भोसले यांनी प्रास्ताविकात कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ई. श्रीधरन यांनी भारतात बुलेट ट्रेनला विरोध केल्याचा संदर्भ दिला. तोच धागा पकडून घैसास म्हणाले, ‘बुलेट ट्रेन प्रचंड खर्चिक आहे म्हणून श्रीधरन यांनी त्यास केलेला विरोध हा योग्यच आहे; परंतु माझ्या मते भारतातही बुलेट ट्रेन आवश्यक आहे. पाश्चात्त्य प्रगत राष्ट्रांच्या पंगतीत भारताला बसायचे असेल, तर खर्च करूनही आपण बुलेट ट्रेन सुरू केल्या पाहिजेत. ताजमहालमुळे जशी प्रतिमा उंचावली आहे, तशी विकासाची क्षमता असणारा देश अशी प्रतिमा तयार होण्यासाठी बुलेट ट्रेन हवी.’ फोन उचलल्यावर... घैसास यांनी सांगितले, ‘मागे एकदा पुण्यातील यशदा संस्थेत कार्पोरेट ई-गव्हर्नन्स सरकारमध्ये कसा आणता येईल, यावर माझे भाषण होते. मी त्यांना सांगितले की, सरकारी कार्यालयात येणारा फोन कसा उचलला जातो, यावरच लोक तुमच्या कार्यालयात काय स्वरूपाची सेवा मिळेल याचा अंदाज बांधतात. त्यांना फोनवर आवश्यक ती माहिती आस्थेने दिली गेली तरच तो तुमच्याकडे परत येईल; अन्यथा तो तुमच्या कार्यालयाकडे फिरकणार नाही. सेवेचे ‘उत्तरदायित्व’ असणे याला सर्वाधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे.’ वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या विकासाला चालना चर्चासत्रात अनेकांनी प्रश्न विचारले. प्रत्येकाच्या प्रश्नाला नेमकेपणे घैसास यांनी उत्तर दिले. शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिल्यास अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार घरे देणे शक्य आहे, असे एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले. तसेच संरक्षण, पर्यटन, फौंड्री उद्योग यालाही चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. सोशल सिक्युरिटी नंबर आता जसे आधारकार्ड दिले आहे, तसे भविष्यात देशातील प्रत्येक नागरिकास सोशल सिक्युरिटी नंबर दिला गेला पाहिजे, अशी अपेक्षा घैसास यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘मी जिवंत असल्याचा पुरावा एका सरकारी कार्यालयास दिला की पुन्हा सगळीकडे हयातीचा दाखला देण्याची गरज लागू नये.’ उडणारा घोडा आणि वेळकाढूपणा कोणतेही सरकार असो, त्यांना जेव्हा एखादा विषय लोकांना द्यायचा नसतो, तेव्हा त्यासाठी समिती का नेमली जाते, अशी शंका व्यक्त करून घैसास यांनी अकबराच्या उडणाऱ्या घोड्याचे उदाहरण दिले. अकबराने घोडा हवेत उडवून दाखवा, नाहीतर मुंडके छाटू, अशी पैज लावली. त्यावर बिरबलाने आपण पाच वर्षांत घोडा उडवून दाखवू, असे आश्वासन अकबर बादशहाला दिले. लोकांना त्याचे अप्रूप वाटले. पाच वर्षांत तुम्ही कसा घोडा उडवणार, अशी विचारणा केल्यावर बिरबल महाचतुर होता. त्याने असे उत्तर दिले की, पाच वर्षांत एकतर अकबरच ही पैज विसरून जाईल, दुसरे तोपर्यंत तो किंवा मी तरी मरून जाईन. हे झालेच नाहीतर कदाचित खरंच घोडा हवेत उडू शकेल.’ घैसास यांच्या या उदाहरणास श्रोत्यांनी मनमोकळी दाद दिली.