‘लोक अदालती’वर बहिष्कार

नोटिसांची होळी : ‘सर्किट बेंच’च्या दिरंगाईबाबत वकील, पक्षकार संघटनेचे आंदोलन

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करावे, या मागणीच्या निर्णयास विलंब होत आहे. याच्या निषेधार्थ शनिवारी पक्षकार व खंडपीठ कृती समितीच्या सदस्यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या ‘लोक अदालत’वर बहिष्कार टाकून नोटिसीची होळी केली. यावेळी वकील व पक्षकारांनी सर्किट बेंचला विरोध करणाऱ्या मुंबईच्या वकील संघटनेचा, दिरंगाई करणाऱ्या न्यायिक यंत्रणेचा व लोक न्यायालयाचा गैरवापर करणाऱ्या सहकारी बँकांचा निषेध व्यक्त करून धिक्काराच्या घोषणा देऊन न्यायालयाचा परिसर दणाणून सोडला. सर्किट बेंचप्रश्नी गेल्या ३० वर्षांपासून लढा सुरू आहे. वकिलांसह पक्षकार बांधवांनी यापूर्वी मोर्चे, निदर्शने, रॅली, आदी आंदोलने केली आहेत. राज्य शासनाने ‘सर्किट बेंच’ सहा जिल्ह्यांकरिता कोल्हापुरात स्थापन करण्याबाबत ठराव संमत करूनही न्यायव्यवस्था दिरंगाई करीत आहे. यामुळे सहा जिल्ह्यांतील वकील व पक्षकार नाराज आहेत. शनिवारी जिल्हा न्यायालयात ‘लोक अदालत’चे आयोजन केले होते. सकाळी दहाच्या सुमारास न्यायालय आवारात वकील व पक्षकार जमले. त्यांनी अदालतवर बहिष्कार टाकत बँकांनी तडजोडीसाठी दिलेल्या नोटिसा एकत्र करून त्यांची होळी करण्यात आली. यावेळी मुंबईतील वकील संघटना, न्याययंत्रणा व बँकांचा निषेध व्यक्त करीत त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर दुपारपर्यंत न्यायालयाच्या आवारात वकिलांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक राजेंद्र चव्हाण, राजेंद्र जानकर, धनश्री चव्हाण, सुनील रणदिवे, अजित मोहिते, विवेक घाटगे, धनंजय पठाडे, बाळासाहेब पाटील, मिलिंद जोशी, विजय ताटे-देशमुख, बाबासो वागरे, सुस्मित कामत, प्रशांत शिंदे, मनोज नागावकर, कुलदीप कोरगावकर, आदींसह वकील व पक्षकार उपस्थित होते. बँकेच्या प्रतिनिधींना घेराव दरम्यान, या वेळेत या ठिकाणी काही बँकांचे प्रतिनिधी तडजोडीसाठी आले होते. ते वकिलांचा विरोध डावलून न्यायालयात निघाले असता वकील व पक्षकारांनी त्यांना घेराव घातला. यावेळी संतप्त वकिलांनी बँकेच्या प्रतिनिधींची चांगलीच शाब्दिक धुलाई केली. यावेळी थोडाफार गोंधळ उडाला. अखेर बँकेचे प्रतिनिधी न्यायालयात न जाता माघारी परतले. आत्मदहनाचा इशारा ‘सर्किट बेंच’ कोल्हापुरात स्थापन करण्याबाबत येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय न घेतल्यास स्वातंत्र्यदिनादिवशीच जिल्हा न्यायालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा यावेळी काही पक्षकारांनी दिला. (प्रतिनिधी)