१२ डिसेंबरच्या ‘महालोक अदालत’वर बहिष्कार

खंडपीठ प्रश्न : खंडपीठ कृती समितीच्या बैठकीत निर्णय

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, या अनेक वर्षांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी पुन्हा निर्णायक लढा उभारण्याची तयारी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी दर्शविली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज, रविवारी खंडपीठ कृती समितीची बैठक जिल्हा बार असोसिएशनच्या हॉलमध्ये पार पडली. या बैठकीत खंडपीठ चळवळीबाबत, तसेच १२ डिसेंबरला होणाऱ्या राज्यव्यापी ‘महालोक अदालत’वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. विवेक घाटगे यांनी दिली. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर व सिंधुदुर्ग अशा सहाही जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी गेल्यावर्षी २९ आॅगस्ट २०१३ पासून न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. सर्किट बेंचसाठी ‘आर या पार’ची लढाई सुरू ठेवून जोपर्यंत उच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा निर्धार १७ हजार वकिलांनी केला होता. ५८ दिवस सुरू राहिलेल्या या आंदोलनाची दखल अखेर शासनाने घेतली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्किट बेंचच्या प्रस्तावाला आर्थिक तरतुदींसह मंजुरी दिली. मुंबईतील ‘अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडिया’च्या सदस्यांनी तशी शिफारसही केली. या संदर्भात ३१ जानेवारी २०१४ अखेर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी दिली होती. या घटनेला वर्ष होत आले तरीही न्यायाधीश शहा यांनी दिलेले वचन पार पाडले नाही. त्यामुळे ‘सर्किट बेंच’प्रश्नी पुन्हा नव्या जोमाने लढा उभारण्याचा निर्णय खंडपीठ कृती समितीने घेतला. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत महालोक अदलत व उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्या मुदतीत निर्णय न झाल्यास पुन्हा बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. बैठकीस अ‍ॅड. के. व्ही. पाटील, अ‍ॅड. एस. एन. मुद्गल, अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे, अ‍ॅड. अशोक पाटील, अ‍ॅड. शिवराज जोशी, अ‍ॅड. दीपक पाटील, अ‍ॅड. संपतराव पवार, अ‍ॅड. विराज नलवडे, अ‍ॅड. ए. डी. धुमकर, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)डिसेंबरमध्ये मेळावाडिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सहा जिल्ह्यांतील वकिलांचा मेळावा आयोजित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या मेळाव्यामध्ये सर्किट बेंच मंजुरीसाठी एक समयसीमा ठरवून दिली जाईल.