समीर देशपांडे ।कोल्हापूर : ‘नको जामीन, नको तारण, मुद्रा योजनेचे हेच धोरण’ अशी घोषवाक्ये असलेली चौरंगी माहितीपत्रके छापून कोल्हापूर जिल्ह्यात वाटण्यात आली; परंतु प्रचार आणि प्रसिद्ध करणारी यंत्रणा एक आणि प्रत्यक्ष कर्ज देणार मात्र बॅँका. त्यामुळे ‘अडवाअडवी हेच मुद्रा योजनेचे धोरण’ असे म्हणण्याची पाळी अनेकांवर आली आहे.
माळी कॉलनीत नाश्त्याचे छोटे सेंटर सुरू करण्यासाठी एका गृहिणीने शहरातील नामांकीत बॅँकेत गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मुद्रा योजनेतून कर्जासाठी अर्ज केला. अनेक फेºया मारायला लावल्यानंतर जूनमध्ये त्यांना कर्जाचा धनादेश देण्याची वेळ आली, तेव्हा शाखाधिकाºयांनी त्यांना १५ टक्के रक्कम भरा, अशी सूचना केली. हातातोंडाशी आलेले कर्ज गमावायला नको म्हणून त्यांनी दुसºयाकडून व्याजाने १५ टक्के रक्कम गोळा केली आणि ती भरली. त्यानंतर कर्जाचा धनादेश मिळाला!भुदरगड तालुक्यातील ंिदंडेवाडीचा एक युवक पोल्ट्री व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मागायला गेला, तर या व्यवसायाला मुद्रा योजनेतून कर्ज देता येत नसल्याचे त्याला सांगण्यात आले.
सांगरूळच्या एका महिलेचे कोल्हापुरात कापड दुकान आहे. त्यांनी मुद्रा योजनेतून कर्जमागणी केली. शाखाधिकाºयांनी दुकानाला भेट दिली. यानंतर ११ महिने झाले. २०-२५ फेºया मारल्या. तेव्हा जामिनाची मागणी करण्यात आली. जामीनही देण्यात आला आणि अखेर ५० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. सर्व पूर्तता करून अजूनही कर्ज मिळालेले नाही. राजारामपुरीतील फरसाण तयार करणाºया महिलेला बॅँकेतून कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ सुरू आहे. माहिती देण्यासाटी टाळाटाळ करणे, सातत्याने फेºया मारायला लावणे, जामिनाची मागणी करणे, तारण मागणे अशा अनेक तक्रारी नवयुवक आणि युवतींकडून होत आहेत. अनेक वेळा काही ठेवही मागितली जाते.
काही टक्के रक्कम ठेवण्यासाठी सक्ती केली जाते.मुळात ज्याला पत नाही, त्याला पत देण्यासाठी ही योजना आहे. एखाद्याकडे काहीच भांडवल नसेल तर त्याला त्याच्या पायावर उभे राहण्यासाठी या योजनेतून मदत व्हावी, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. मात्र अनेक बॅँकांनी घरातील वस्तू घेण्यासाठीही ‘मुद्रा’मधून कर्ज दिले असून उद्दिष्टपूर्तीसाठी जुनीच प्रकरणे ‘मुद्रा’मध्ये समाविष्ट केली आहेत.
गंठण गहाण ठेवून दुकान सुरूएका युवकाला चप्पलचे दुकान सुरू करायचे होते. त्याने या योजनेतून बॅँकेकडे एक लाखाची कर्जमागणी करायचे ठरविले. त्याला अनुभव, प्रकल्प अहवाल, १० वर्षांत परतफेड कशी करणार त्याचा तक्ता, १० वर्षांचा जागाकरार मागण्यात आला. ‘सीए’कडे जाऊन प्रकल्प अहवाल मागितला तर त्यांनी सहा हजार रुपये सांगितले. कोणताही गाळामालक ११ महिन्यांच्या वर करार करायला तयार नाही. बॅँक ऐकायला तयार नाही. अखेर कंटाळून त्याने बायकोचे गंठण गहाण ठेवले आणि दुकान सुरू केले. ‘काय करायची ही योजना?’ अशा शब्दांत या युवकाने आपली वेदना मांडली.१० लाखांचे सीसी खाते परस्पर ‘मुद्रा’मध्येगेली १० वर्षे एका व्यापाºयाचे कॅश क्रेडिट कर्जखाते शहरातील एका नामांकीत बॅँकेत आहे. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा’ योजना जाहीर झाली आणि या व्यापाºयाला न सांगता बॅँकेने हे १० लाख रुपयांचे कर्ज खाते ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’त घालून टाकले. यावर कहर म्हणजे यासाठी ३५ हजार रुपयांचे चार्जेसही लावले.
‘लोकमत’कडे अनेकांचे फोनशहरासह कोल्हापूर जिल्ह्यातून अनेकांनी ‘लोकमत’कडे फोन करून या विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल धन्यवाद दिले. अनेकांनी आपल्याला बॅँकांनी किती फेºया मारायला लावल्या, याचीही माहिती दिली. बड्याबड्यांनाच कर्जे दिल्याची तक्रारही अनेकांनी यावेळी केली.बॅँकांवर कारवाईचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा‘लोकमत’मध्ये सुरू झालेल्या या वृत्तमालिकेची जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दखल घेत मंगळवारी मुद्रा बॅँक योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी सुभेदार यांनी ‘नवे जुने’ करण्याच्या प्रकाराबाबत संबंधितांकडे विचारणा केली. मुद्रा बँक योजनेतून बेरोजगार तरुणांना अर्थसाहाय्य करण्यात हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करणाºया बँकांची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही सुभेदार यांनी दिला. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना’ अंमलबजावणीत कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पाचवा असून, जिल्ह्यात आतापर्यंत ९०१ कोटी ४३ लाखांचे अर्थसाहाय्य करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.