पोटगीप्रमाणे पुरुषांना विरह भत्ता मिळावा, दक्षता विभाग व्हावा

पुरुष हक्क संरक्षण समितीचा ठराव : कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करण्याची मागणी; दोनदिवसीय अधिवेशनाचा समारोप

कोल्हापूर : पुरुषांच्या जीवनात पुन्हा संसारवेल फुलण्यासाठी पुरुषांनाही महिलांना ज्याप्रमाणे पोटगी मिळते त्याप्रमाणे विरह भत्ता मिळावा. प्रत्येक जिल्ह्यात पुरुष दक्षता विभाग निर्माण व्हावा, असे काही प्रमुख ठराव पुरुष हक्क संरक्षण समितीच्या १८व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. शाहू स्मारक भवन येथे झालेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशनाचा रविवारी समारोप झाला. रविवारी सकाळी अधिवेशनात स्त्री हीच स्त्रीचा शत्रू आहे? या विषयावर चर्चासत्र झाले. यामध्ये संगीता ननावरे म्हणाल्या, पुरुषांना सांभाळून घेण्याची कला एका स्त्रीमध्येच असते. प्रत्येक सासू ही आई होऊ शकते. तशी सूनही मुलगी होऊ शकते. तुमच्यात अबोला असेल तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. चर्चेतून अनेक प्रश्न सुटतात. अनिता काळे म्हणाल्या, आपल्या घरी येणारी मुलगी सून नसून ती आपली मुलगीच आहे. या भावनाने वागवल्यास कित्येक पटीने समस्या कमी होतील. मुलीवर लग्नानंतर सासर हेच तुझे हक्काचे घर आहे, हे पटवून देणारे संस्कार तिला दिले पाहिजेत. यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या कमल शिर्के, तेजस्विनी मरोळ, अनिता काळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. दरम्यान, पहिल्या सत्रात ‘कुटुंबाच्या हक्कासाठी पुरुष हक्क समिती’ विषयावर चर्चासत्र झाले.याप्रसंगी अ‍ॅड. धमेंद्र चव्हाण, डॉ. सुनील घाटगे, अ‍ॅड. मनोजकुमार हगवणे, अ‍ॅड. देवीदास कोकाटे, सुरेश जगताप, अ‍ॅड. शरद जाधव, अ‍ॅड. बाळासाहेब पाटील, बाळासाहेब आडके, जिल्हाध्यक्ष मंजिरी वालावलकर, उपाध्यक्ष जहाँगीर अत्तार, खजानीस आप्पासाहेब कोकितकर, सचिव सचिन कोरे, कार्याध्यक्ष राज वालवलकर, आदी उपस्थित होते. अधिवेशनातील ठरावभारतीय दंडसंहिता कलम ३५४ (स्त्रीचा विनयभंग) या कलमानंतर ३५४-अ (पुरुषांचा तेजोभंग) या कलमाचा अंतर्भाव व्हावा.फौजदारी दंडसंहिता ‘कलम १२५’ पोटगी या कलमानंतर ‘१२५-अ’ (विरह भत्ता) या कलमाचा अंतर्भाव व्हावामहिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा २००५ मधील विशेषत: कलम १३, १७, १८, १९, २०, २४, २६ व ३३ मधील तरतुदीप्रमाणे पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायाचे संरक्षण होण्यासाठी या तरतुदींत दुरुस्ती होण्यासाठी किंवा या कायद्यांमध्ये जादा तरतुदींचा अंतर्भाव होण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणे. पुरुष हक्क संरक्षण समितीतर्फे केंद्रीय व राज्य पातळीवर महिलांसाठी असलेले आयोग, कल्याण विभाग आणि मोफत कायदा, सल्ला व कायदा सहाय्यप्रमाणेच पुरुषांसाठीसुद्धा केंद्र व राज्य पातळीवर पुरुष आयोग, पुरुष कल्याण विभाग आणि पुरुष मोफत कायदा सल्ला व कायदा सहाय्य केंद्रे जिल्ह्यात निर्माण होण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे.